नवी दिल्ली,
BRICS Summit 2026ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रात दिल्ली घोषणा 2026 ला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सदस्य देशांसमोर घोषणेचा मसुदा सादर केला आणि कोणत्याही देशाला काही आक्षेप आहे का, असे विचारले. कोणत्याही सदस्य देशाने आक्षेप न घेतल्याने, ही घोषणा एकमताने स्वीकारण्यात आली. घोषणेमध्ये ब्रिक्सची भविष्यातील दिशा आणि जागतिक व प्रादेशिक मुद्द्यांवर सदस्य देशांची सामायिक भूमिका स्पष्ट केली. मोदी म्हणाले की, ही घोषणा शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या चर्चेचे सार आणि ब्रिक्स सहकार्य पुढे नेण्यासाठीचे प्राधान्यक्रम दर्शवते.
ब्रिक्स देशांनी युद्ध आणि संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करण्याच्या गरजेवर भर दिला. हे करण्यासाठी, विवादांच्या मूळ कारणांपर्यंत पोहोचून ते सोडवण्यावर भर देण्यात आला.
सदस्य देशांनी संवाद, परस्पर सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे आंतरराष्ट्रीय विवाद सोडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
ब्रिक्सने जागतिक समस्यांसाठी बहुपक्षीय दृष्टिकोनाचे आवाहन केले, जो विविध देशांचे दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आदर करतो.
या जाहीरनाम्यात एकतर्फी शुल्क आणि गैर-शुल्क उपायांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. ब्रिक्सने म्हटले आहे की असे उपाय व्यापारात विकृती
निर्माण करतात आणि डब्ल्यूटीओच्या नियमांशी विसंगत आहेत.
ब्रिक्स देशांनी अणुबॉम्बच्या धोक्याबद्दल आणि अणुसंघर्षाच्या वाढत्या जोखमीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली.
सदस्य देशांनी सीमापार पेमेंट सुलभ करण्यासाठी संवाद सुरू ठेवण्यास आणि व्यावहारिक उपाय शोधण्यास सहमती दर्शवली.
ब्रिक्सने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात मानल्या जाणाऱ्या एकतर्फी सक्तीच्या आर्थिक आणि इतर उपाययोजनांचा निषेध केला.
दिल्ली जाहीरनाम्यात, ब्रिक्स देशांनी युद्ध आणि संघर्ष टाळण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला आणि विवादांच्या मूळ कारणांवर लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. सदस्य देशांनी संवाद, सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे आंतरराष्ट्रीय विवादांच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. त्यांनी जागतिक समस्यांसाठी बहुपक्षीय दृष्टिकोनाचे आवाहन केले, जो प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनांचा आणि भूमिकांचा आदर करतो. या जाहीरनाम्यात एकतर्फी शुल्क आणि अशुलकीय उपाययोजनांच्या वाढत्या वापरावर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. ब्रिक्स देशांनी म्हटले की अशा उपाययोजनांचा जागतिक व्यापारावर परिणाम होतो आणि त्या डब्ल्यूटीओच्या नियमांशी विसंगत आहेत. अणुबॉम्बच्या धमक्या आणि अणुबॉम्ब संघर्षाच्या वाढत्या धोक्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.
ब्रिक्स देशांनी सीमापार देयके सुलभ करण्यासाठी संवाद सुरू ठेवण्याची आणि व्यावहारिक उपाय शोधण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या एकतर्फी सक्तीच्या उपाययोजनांचाही निषेध केला. जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जेचा सुरळीत प्रवाह कायम राखण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी एकत्र काम करण्याच्या गरजेवरही संयुक्त घोषणेत भर देण्यात आला.