...तरीही विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करु नका

caste legitimacy proposalएका नामांकित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश मिळाल्यानंतर जात पडताळणी समितीने जात वैधता प्रस्ताव अवैध असल्याचा अहवाल दिला, त्यामुळे महाविद्यालयाने त्याचा प्रवेश रद्द करण्याची तयारी केली. मात्र, विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करू नका, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेत. हेमराज सुभाष ढोणे असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याचे नाव असून तो शंकरपूर , तालुका चिमूर जि. चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. त्याचे आई-वडील शेतमजूर आहेत.

 

 

मार्च २0२५ मध्ये त्याने आपला “माना’ अनुसूचित जमातीचा प्रस्ताव नागपूर जात पडताळणी समितीकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रांसहित सादर केला. मात्र जात पडताळणी समितीने दक्षता पथकामार्फत सखोल चौकशी केली असता याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या काही नातेवाईकांच्या कागदपत्रांवर ‘कुणबी” अशा नोंदी निदर्शनास आल्याने त्याचा प्रस्ताव अवैध ठरवून त्याचे जातीचे प्रमाणपत्र सुद्धा रद्द करून जप्त करण्यात आले. दरम्यान, औरंगाबाद येथील नामांकित महाविद्यालयात हेमराजचा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेतून नंबर लागला व प्रवेश निश्चित करण्यासाठी हेमराजला ७ सप्टेंबरपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे होते.

 

त्यामुळे हेमराजने हायकोर्टात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने पारित केलेल्या आदेशाला आव्हान दिले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी जात वैधता प्रस्ताव खारीज केल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करू नका असे संबंधित महाविद्यालयाला आदेश दिलेत. तसेच कोर्टाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला येत्या ८ ऑक्टोबरपर्यंत याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत. विद्यार्थ्यांतर्फे अ‍ॅड. अनंता रामटेके यांनी बाजू मांडली.