ईडब्ल्यूएस दाखले वाटपात केवळ कागदी सुधारणा!
प्रत्यक्ष पडताळणीअभावी अपात्रांचे फावतेय: हायकोर्टात अॅड. संदीप बदाना यांचा दावा
Total Views |
नागपूर,
ews paperworkराज्य शासनाने २० एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर केलेले सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक हे केवळ प्रशासकीय 'कॉस्मेटिक' सुधारणा असून, त्याद्वारे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस ) दाखले देण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जात असली तरी प्रत्यक्ष पडताळणी मात्र पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिल्याचा गंभीर आरोप मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अॅड. संदीप बदाना यांनी केला आहे. 'आपले सरकार' पोर्टलवर एकसमान डिजिटल नमुने आणि क्यूआर कोड लागू केल्यामुळे प्रक्रिया सुटसुटीत झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, क्यूआर कोड जोडल्याने प्रत्यक्ष पडताळणी न करता दाखले मंजूर करण्याच्या 'रबर-स्टॅम्पिंग' पद्धतीचेच केवळ संगणकीकरण झाले आहे, असे अॅड. बडाना यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
................
आयकर व भू-अभिलेखांची डिजिटल लिंक नाही
अर्जांची छाणनी करताना पती व पत्नीचे प्राप्तीकर विवरणपत्र आणि शहरी भागातील मालमत्तेचे अभिलेख (महाभूलेख ) तपासले जात नाहीत. यामुळे उत्पन्न आणि मालमत्तेची निश्चित मर्यादा ओलांडणारे श्रीमंत नागरिकही ईडब्ल्यूएस दाखले लाटत आहेत. वास्तविक वेळेत 'आयकर विभाग' आणि 'महाभूलेख' यांच्या माहितीशी डिजिटल पडताळणी अनिवार्य केली जात नाही, तोपर्यंत पात्र आणि गरजू उमेदवार या आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
.................
जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र: १५ अर्ज नाकारले
नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील अधिकृत आकडेवारीनुसार:
१ एप्रिल २०२६ ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान आलेले एकूण अर्ज: ४,७३९
मंजूर करून दिलेले ईडब्ल्यूएस दाखले: ३,८५५
थेट नाकारलेले अर्ज: १५
आवश्यक कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे परत केलेले अर्ज: ५३४
तहसीलदारांकडे प्रलंबित असलेले अर्ज: ३३५
प्रचंड प्रमाणावर प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी केवळ १५ अर्ज फेटाळले जाणे, यावरूनच क्षेत्रीय स्तरावर कसून चौकशी होत नसल्याचे स्पष्ट होते, असाही दावा अॅड. बदाना यांनी केला आहे. शासनाने केवळ ई-प्रक्रिया राबवण्याऐवजी कठोर पडताळणी यंत्रणा तत्काळ उभारावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.