१ नोव्हेंबरपर्यंत विदर्भात डीजे बंदी!

High Court Nagpur DJ Banमुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रतिबंधित क्षमतेच्या डीजे साउंड सिस्टिमचा वापर रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.

 

तसेच, ११ सप्टेंबर ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने ११ सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला.

 

नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी २ सप्टेंबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ मधील कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अधिसूचना जारी केली होती. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या निर्बंधांमध्ये टॉप, मिड आणि बास युनिट्सचा समावेश असलेल्या मल्टी-स्पीकर डीजे साउंड सिस्टिम, प्लाझ्मा साउंड सिस्टिम, प्रेशर-मिड साउंड सिस्टिम तसेच अशा उपकरणांच्या वाहतुकीसाठी बदल करण्यात आलेल्या वाहनांचा समावेश आहे.

 

दहीहंडी, पोळा, तान्हा पोळा, ताजुद्दीन बाबा उर्स, गणेश व दुर्गादेवी मंडळांचे कार्यक्रम आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यांसारख्या उत्सव व कार्यक्रमांच्या आयोजकांनाही हे निर्बंध लागू आहेत.

 

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने पोळा मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या कथित नियमभंगाचे प्रकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भातील व्हिडिओही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. खंडपीठाने हा व्हिडिओ पाहिल्याचे तसेच त्यामध्ये दाखवण्यात आलेल्या ध्वनीची पातळी तपासल्याचे नमूद केले. ध्वनिप्रदूषण नियमांनुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा ध्वनीची पातळी अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

 

यानंतर न्यायालयाने पोलीस आयुक्त आणि संबंधित पोलीस उपायुक्तांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. ५ सप्टेंबर रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दहीहंडीतील कथित ध्वनिप्रदूषणाच्या अशाच एका प्रकरणाची माहितीही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

 

केवळ अधिसूचना जारी करणे पुरेसे नसून, प्रतिबंधित उपकरणांचा वापर करणाऱ्या डीजे साउंड सिस्टिमच्या मालकांवर प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

तसेच, पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेचे काटेकोर पालन होत आहे याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.