ब्रिक्समध्ये भारताचा ‘डिजिटल दम’!

indias digital might at brics ब्रिक्समधील प्रत्येक देशाची जागतिक पातळीवर वेगळी ताकद आहे. चीनचे उत्पादन क्षेत्र आणि रशियाची ऊर्जा क्षमता यामुळे या दोन्ही देशांना मोठे महत्त्व आहे. त्याचवेळी संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियासारख्या नव्या सदस्यांकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर भारत आपली सर्वात मोठी ताकद म्हणून डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, यूपीआय, औषधनिर्मिती आणि तांत्रिक कौशल्य जगासमोर मांडत आहे.

 

 

भारताच्या डिजिटल व्यवस्थेने आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल संपर्काच्या क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून भारतात दरवर्षी २५० अब्जांहून अधिक डिजिटल व्यवहार होतात आणि हे प्रमाण जगातील एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याच धर्तीवर ब्रिक्स सदस्य देशांसाठी सामायिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भांडार उभारण्याचा भारताचा प्रस्ताव आहे. विविध देशांच्या डिजिटल व्यवस्था परस्परांशी जोडणे, स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवणे आणि सीमापार आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ व जलद करणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. यूपीआयसारख्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा इतर ब्रिक्स देशांनी स्वीकार करावा, अशी भारताची भूमिका आहे.

 

आरोग्य क्षेत्रातही भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. जागतिक महामारीच्या काळापासून औषधे आणि लसींची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारताने मोठे योगदान दिले आहे. जेनेरिक औषधे आणि परवडणाऱ्या लसींच्या उत्पादनामुळे ब्रिक्समधील आरोग्य सुरक्षेसाठी भारताला महत्त्वाचा आधार मानले जाते. यासोबतच माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कुशल मनुष्यबळाच्या निर्मितीवर भारताचा भर आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये क्षमता बांधणी केंद्रांच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन भविष्यातील गरजांसाठी सक्षम मनुष्यबळ तयार करण्याची दिशा भारताने स्वीकारली आहे.

 

चीनकडून मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात असताना भारत डिजिटल तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधांच्या माध्यमातून वेगळे मॉडेल पुढे आणत आहे. पाश्चात्य देश आणि चीन यांच्यात तंत्रज्ञान व अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात ध्रुवीकरण वाढत असताना, विकसनशील देशांसाठी विश्वासार्ह आणि न्याय्य भागीदार म्हणून भारत आपली भूमिका मजबूत करत आहे. यूपीआय, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि स्वस्त औषधनिर्मिती या माध्यमातून भारत केवळ स्वतःची ताकद दाखवत नसून ग्लोबल साउथसाठी विकासाचा पर्यायी मार्गही मांडत आहे.