नवी दिल्ली,
Russia's major defense proposal to India रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान भारत आणि रशियामधील संरक्षण सहकार्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी भारतात दाखल झाल्यानंतर रशियाने भारतासमोर विविध संरक्षण प्रस्ताव ठेवले आहेत. यामध्ये भारतात एसयू-५७ या पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांचे संयुक्त उत्पादन करण्यापासून ते भारतीय हवाई दलाच्या एसयू-३०एमकेआय विमानांच्या ताफ्याचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण करण्यापर्यंतच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. या आधुनिकीकरणासाठी ११ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित असून, एसयू-३०एमकेआयला ‘सुपर सुखोई’च्या रूपात विकसित करण्याची योजना आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या चर्चेत व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानासह संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावरही सविस्तर चर्चा झाली. संरक्षण प्रस्तावांमध्ये एसयू-३०एमकेआयच्या श्रेणीसुधारणेबरोबरच एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणाली, पॅन्सीर-एस१एम पॉइंट-डिफेन्स प्रणाली, विविध रडार तसेच सामरिक पाणबुड्यांचा समावेश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रशियाकडून भारतात एस-४०० प्रणालीसाठी देखभाल, दुरुस्ती आणि संपूर्ण तपासणीची सुविधा उभारण्याचाही प्रस्ताव देण्यात येत आहे. ही सुविधा भारतीय कंपनीच्या भागीदारीत उभारण्याची शक्यता आहे.याशिवाय रशियाने भारताला आपल्या एस-५०० हवाई संरक्षण प्रणालीचाही विचार करण्याची सूचना केली आहे. एस-५००ची मारक क्षमता एस-४००पेक्षा अधिक असून, एस-४००ची क्षमता ४०० किलोमीटर असताना एस-५००ची क्षमता ६०० किलोमीटरपर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही प्रणाली १०० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील क्षेपणास्त्रांना लक्ष्य करण्यास सक्षम असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, रशियन वृत्तसंस्था स्पुतनिकच्या वृत्तानुसार, अमेरिका, रशिया आणि चीन हे सध्या पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ फायटर जेट तंत्रज्ञान असलेले तीन देश आहेत. त्यामुळे एसयू-५७ हा भारतासाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. भारत आपल्या सुमारे २६० एसयू-३०एमकेआय लढाऊ विमानांच्या ताफ्याच्या मोठ्या आधुनिकीकरणावरही विचार करत आहे. या योजनेची सुरुवात ८४ विमानांच्या पहिल्या तुकडीपासून होणार आहे. तब्बल ११ अब्ज डॉलर्सच्या ‘सुपर सुखोई’ कार्यक्रमात विमानांमध्ये नवीन एई-एसए रडार, अत्याधुनिक एव्हियोनिक्स, अधिक सक्षम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि नवीन इंजिनांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे रशियाच्या या प्रस्तावांमुळे भारताच्या लढाऊ क्षमता आणि हवाई संरक्षण व्यवस्थेला आणखी बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे.