राज्यातील मेडिकल कॉलेजमधील पद कपातीवर हायकोर्टात चिंता

nagpur-medical-colleges-hc-stayराज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमधील (मेडिकल कॉलेज) मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई, रुग्णसेवेचे हाल आणि प्राध्यापकांची पदे कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रूग्णालयांमधील शरीररचनाशास्त्र या विभागातील मंजूर पदांचे पुनर्वितरण करून सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याबाबत राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने ‘जैसे थे’ असे आदेश दिलेत. २१ सप्टेंबरपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देत सरकारला उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांवर उत्तर आणि बाजू मांडण्यासाठी सरकारला वेळ देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ सप्टेंबरला निश्चित केली आहे.

 

 

 

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला असून, तोपर्यंत संबंधित शासन निर्णयावर कोणतीही अमलबजावणी किंवा पुढील कारवाई करता येणार नाही. २१ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत राज्य शासन सर्व मुद्द्यांवर काय भूमिका मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत कोर्ट मित्र अ‍ॅड. ईशा ठाकरे यांनी एक टिपण सादर करून न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

 

 

अहवालात नमूद केले की, नागपूर मेडिकलमध्ये (जीएमसी) यकृत व हृदय रोपण, रोबोटिक सर्जरी आणि कॅथ लॅब यांसारख्या अत्याधुनिक व विशेष वैद्यकीय सेवा सुरू झाल्या आहेत. यामुळे मुख्य रुग्णालय, ट्रॉमा सेंटर आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. मात्र, रुग्णसेवेचा संपूर्ण भार केवळ १,२०७ परिचारिकांवर असून ११६ पदे अद्यापही रिक्त आहेत. तसेच वर्ग-३ आणि वर्ग-४ मधील कंत्राटी व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची भरती बंद झाल्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक स्वत:च स्ट्रेचर आणि व्हिलचेअर ओढताना दिसतात.

 

 

 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार अ‍ॅनाटोमी विभागातील प्राध्यापकांची संख्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार पुनर्रचित केली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर मेडिकलमधील अ‍ॅनाटोमी विभागातील १ प्राध्यापक, २ सहयोगी प्राध्यापक आणि ३ सहाय्यक प्राध्यापकांचे पद कमी झाले आहे. या पद कपातीमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इतर शाखांची व अभ्यासक्रमांची मान्यता धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरोधात 'महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अध्यापक संघटनेने' सरकारकडे निवेदन देऊन ही पदे पूर्ववत ठेवण्याची मागणी केली आहे.

 

 

 

अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, नागपूर जीएमसीमध्ये नेफ्रॉलॉजी, कार्डिओ-थोरॅसिक आणि एंडोक्रिनॉलॉजी या विषयांत नवीन डीएम/एम.सी.एच. हे उच्च दजार्चे अभ्यासक्रम आगामी शैक्षणिक वषार्पासून सुरू होणार आहेत. मात्र, या विषयांसाठी मंजूर असलेली प्राध्यापकांची पदे इतर विभागांकडे वळवण्यात आल्याने हे नवीन सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम वेळेत सुरू होण्यावर आणि तज्ज्ञ डॉक्टर तयार होण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सर्व गंभीर बाबींचा विचार करून कोर्टाने राज्य शासनाला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे, रिक्त पदे त्वरित भरण्याचे आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती अ‍ॅड.ठाकरे यांनी केली.