जग बदलतंय, एकाची सत्ता टिकणार नाही!

Xi Jinping's bold stance at BRICS राजधानी दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषद २०२६मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बदलत्या जागतिक व्यवस्थेवर भाष्य करताना कोणतीही एक शक्ती कायम प्रभावशाली राहू शकत नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला. भारतासोबतचे संबंध आणि ‘ग्लोबल साउथ’ची वाढती भूमिका अधोरेखित करत त्यांनी विकसनशील देशांच्या एकजुटीवर भर दिला. ब्रिक्स बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल शी जिनपिंग यांनी भारत तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. जग सध्या महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक बदलांच्या टप्प्यातून जात असून, विकसनशील देशांचा वाढता प्रभाव जगाला बहुध्रुवीय स्वरूप देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

 

जागतिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना शी जिनपिंग यांनी सध्याचे वातावरण अस्थिर असून अनेक धोके आणि आव्हाने निर्माण झाली असल्याचे सांगितले. अशा काळात पुढाकार घेणे, विकसनशील देशांना एकत्र आणणे आणि जागतिक शांतता व स्थैर्यासाठी सकारात्मक शक्ती म्हणून काम करणे ही ब्रिक्स देशांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय नियम आणि समानतेचा मुद्दा मांडताना त्यांनी नियम नसलेले जग हे वाहतूक दिव्यांशिवायच्या चौकाप्रमाणे असल्याचे उदाहरण दिले. अशा परिस्थितीत अराजकता आणि गोंधळ निर्माण होतो, त्यामुळे जगाचे नियम एखाद्या एका शक्तिशाली देशाने ठरवण्याऐवजी सर्व देशांनी एकत्रितपणे निश्चित केले पाहिजेत, असे त्यांनी म्हटले.

 

 

इतर देशांवर आपली इच्छा लादण्याची जुनी पद्धत आता स्वीकारता कामा नये, असेही शी जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे संरक्षण करण्यासाठी विकसनशील देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि वादांचे शांततापूर्ण मार्गाने निराकरण करणे या बाबींना त्यांनी महत्त्व दिले. आंतरराष्ट्रीय कायदा सर्व देशांना समान पद्धतीने लागू झाला पाहिजे आणि त्यात कोणताही दुटप्पीपणा असू नये, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. जगातील प्रत्येक देश, तो लहान असो किंवा मोठा, श्रीमंत असो किंवा गरीब, समान आदरास पात्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.ग्लोबल साउथमधील देशांनी आंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत सर्व देशांचा समान सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी बहुपक्षीय व्यवस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन शी जिनपिंग यांनी केले. जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करून न्याय्य व्यापार नियमांना प्रोत्साहन देण्याची तसेच नवीन विकास बँकेला पाठिंबा देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेतही सुधारणा करून विकसनशील देशांचा आवाज आणि प्रतिनिधित्व वाढवले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

 

लोकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याशिवाय मोठी उद्दिष्टे साध्य होऊ शकत नाहीत, असे शी जिनपिंग यांनी नमूद केले. विकसनशील देशांनी २०३०ची शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. चीनच्या ‘जागतिक विकास उपक्रमा’चा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, या उपक्रमांतर्गत चीनने १२० हून अधिक देशांमध्ये २,००० हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले असून २,००,००० हून अधिक लोकांना प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच चीनने राजनैतिक संबंध असलेल्या ५३ आफ्रिकन देशांसाठी शून्य-शुल्क व्यापाराची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. जागतिक आव्हानांवर तोडगा काढताना त्यांच्या मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे शी जिनपिंग यांनी सांगितले. पारंपरिक आणि अपारंपरिक सुरक्षा धोक्यांना सामोरे जाण्यासोबतच पॅरिस हवामान कराराची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यावरही त्यांनी भर दिला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापराबाबत बोलताना या तंत्रज्ञानाचा विकास मानवाच्या कल्याणासाठी आणि हितासाठी व्हायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी जागतिक पातळीवर मान्य असलेल्या नियमांची चौकट तयार करण्याची आवश्यकता असून, त्यातून सर्व देशांना नव्या तंत्रज्ञानाचा समान लाभ मिळू शकेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.