'ब्रिक्स'कडून अपेक्षा

brics summit 2026 ब्रिक्स संघटना कुणाच्याही विरोधात नसून सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचा तिचा प्रयत्न आहे, असे स्पष्ट करीत परिषदेच्या उद्घाटनीय भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण जगाला 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌‍'चा संदेश नव्याने दिला आहे. 18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे नवी दिल्लीत आयोजन झाले. भारताने घेतलेल्या भूमिकेचे त्यात सर्व देशांनी समर्थन केले. सर्व प्रकार आणि स्वरूपातील दहशतवादाचा विरोध, व्यापार आणि पुरवठा साखळीत व्यत्यय आणणारे एकतर्फी व्यापारशुल्क आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा, या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश दिल्ली जाहीरनाम्यात करण्यात आला. विशेष म्हणजे सर्वच सदस्यांनी एकमताने या जाहीरनाम्याला मंजुरी दिली. असा इतिहास राहिला आहे की, सुरक्षा परिषदेत भारताने एखाद्या दहशतवाद्यावर प्रतिबंध लादण्याचा प्रस्ताव सादर केला, तेव्हा त्याला चीनने विरोध केला. तथापि, दिल्ली जाहीरनाम्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला असून, त्याला चीनने पाठिंबा दर्शविला आहे आणि भारतासाठी हे मोठे यश मानले जात आहे. परिषदेचे भव्य आयोजन करून भारताने पाश्चिमात्य देशांना स्पष्ट संदेश तर दिलाच आहे; शिवाय, पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेसाठी आलेल्या नेत्यांसोबत सहज आणि दिलखुलास संवाद साधत सर्वांची मने जिंकली. त्यांच्या देहबोलीतून प्रचंड आत्मविश्वास झळकत होता. मोदी यांनी अत्यंत सहजतेने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि चीन राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे हात हातात घेऊन त्यांचे परिषद स्थळी स्वागत केले. तिन्ही नेते स्मित हास्य करीत असल्याचे छायाचित्र जगभरात प्रचंड व्हायरल झाले आणि अवघ्या काही मिनिटांतच त्याला कोट्यवधी लाईक्स मिळाले. कारण हा साधा प्रसंग नव्हता, तर तीन शक्तिशाली देश दिल्लीत एकत्र आले आहेत, हा संदेश देणारा तो प्रसंग होता.

 

 

 

 

 

जग आज विविध प्रकारच्या संघर्षांतूनर मार्गक्रमण करीत आहे. इराण-अमेरिका आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक देश आर्थिक संकटातून जात आहेत. जे दोन देश एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत, त्या इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि संयुक्त अरब अमिरातचे युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान या परिषदेला उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी मुत्सद्देगिरीचा वापर करीत परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या देशांनाही एका मंचावर आणले. ब्रिक्स परिषदेच्या माध्यमातून भारताची चीन आणि मलेशिया या देशांसोबत द्विपक्षीय चर्चाही झाली. कोरोना महामारी आणि डोकलाम व गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन यांच्या संबंधात तब्बल पाच वर्षे तणाव होता. लडाखमध्ये दोन्ही देशांचे जवान कित्येक महिने एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. व्यापार ठप्प झाला, विमानसेवाही थांबविण्यात आली होती. याचा फटका दोन्ही देशांना बसला. दीर्घकाळ शत्रूत्व नुकसानकारक असल्याची जाणीव झाल्याने शी जिनपिंग दिल्लीत आले. जेथे शांतता असते, तेथे वैभव नांदत असते. हैदराबाद हाऊसमध्ये मोदी-जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर दोघांनीही शांततेवरच भर दिला. सीमेवर शांतता कायम ठेवणे हा दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सीमेवरील तणावाचे रूपांतर थेट संघर्षात होणार नाही, याची खात्री करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. मध्यंतरीच्या काळात मलेशियासोबतचे संबंधही ताणले गेले होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफुलाची आयात घटल्याने भारतात खाद्यतेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान महातिर मोहम्मद यांनी काश्मीर मुद्दा, सीएए आंदोलनात नाक खुपसले होते. तसेच झाकीर नाईक मुद्दाही तापला होता. नवी दिल्लीने थेट पामतेल खरेदीवर निर्बंध लादल्याने मलेशियाची पंचाईत झाली होती. दरम्यान, सत्तापालट होऊन अन्वर इब्राहिम पंतप्रधान झाले. त्यांनी लवचीक भूमिका घेत संबंध सुरळीत केले. हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान मोदी आणि अन्वर इब्राहिम यांच्यात चर्चा झाली. दिलखुलास वृत्तीचे असलेले अन्वर यांनी भरमंचावरून पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकप्रियतेचे कौतुक केले.

जगात आज ज्या काही प्रभावशाली संघटना कार्यरत आहेत, त्यात साऊथ ग्लोबल देशांचा समूह असलेल्या ब्रिक्सचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. आजही 190 पेक्षा सदस्य असलेले संयुक्त राष्ट्रसंघ शक्तिशाली संघटना असली तरी संवेदनशील मुद्दे हाताळण्यात युनो अपयशी ठरली आहे. यामागे सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी देशांकडे असलेला नकाराधिकार कारणीभूत आहे. ही संघटना 1945 मध्ये स्थापन झाली. मात्र, एवढी वर्षे होऊनही त्यात सुधारणा करण्यात आली नाही. आज जगाचा चेहरामोहरा बदललेला आहे. जग बहुध्रुवीय झाले आहे. युनो अपयशी ठरत असल्यानेच जी-7, क्वाड, ब्रिक्स आणि मुस्लिम नाटोसारख्या संघटनांचा उदय झाला. अमेरिकेचा प्रभाव असलेली नाटो ही संघटना सध्या खिळखिळी झाली आहे. कारण, युक्रेनवरील रशियाचे आणि इराणवरील अमेरिकेचे आक्रमण झाल्यानंतरही नाटोतील एकही देश ना युक्रेनच्या थेट मदतीला धावला ना अमेरिकेच्या. बदलत्या जगाचे प्रतिबिंब पडावे आणि अमेरिकेसह युरोपियन देशांची विरोधक संघटना होण्यापेक्षा एक स्वायत्त व्यासपीठ म्हणून काम करण्याची संधी ‌‘ब्रिक्स‌’पुढे आहे. विकसनशील देशांकडे बड्या देशांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने ‌‘ब्रिक्स‌’च्या दिशेने पाऊल पडले.

आजपासून 20 वर्षांपूर्वीचा काळ आठवला तर जगभरात दहशतवादाने थैमान घातले होते. सप्टेंबर 2001 मध्ये ओसामा बिन लादेनने थेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला करीत अमेरिकेच्या शेपटीवर पाय दिला. घायाळ नाग चवताळून उठावा तशी अमेरिका सूडाच्या भावनेने बेभान झाली. दक्षिण आशियात सर्वत्र अस्थिर वातावरण निर्माण झाले होते. दोनच महिन्यांनी जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या भारताच्या संसदेवर डिसेंबर 2001 मध्ये हल्ला चढविला. जम्मू-काश्मीरही धगधगत होते. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या लष्करी मर्यादा उघड्या पडायला सुरुवात झाली. भू-राजकीय रचनेतही बदल होण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकाकेंद्रित एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला पर्याय देण्याची गरज असल्याची जाणीव विकसनशील आणि साऊथ ग्लोबल देशांना जाणवू लागली. हाच धागा पकडून 2006 मध्ये भारत, चीन, ब्राझील आणि रशिया यांनी एकत्र येऊन ब्रिक संघटनेची पायाभरणी केली. जागतिक पातळीवरील आर्थिक व राजकीय निर्णयांमध्ये अधिक सक्रिय आणि प्रभावी भूमिका बजावता यावी म्हणून ब्रिकने मांडणी करायला सुरुवात केली. 2009 मध्ये रशियात संघटनेची पहिली बैठक झाली आणि 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिका सहभागी झाल्यानंतर ब्रिक्स असे नामकरण करण्यात आले. सध्या संघटनेचे 11 सदस्य असून भागीदार देशांसह एकूण 21 सदस्य आहेत. लोकसंख्येच्या बाबतीत ब्रिक्सचा विस्तार मोठा आहे. भारत आणि चीन हे लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सर्व देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 40 ते 45 टक्क्यांच्या आसपास आहे.brics summit 2026 त्यामुळे गेली अनेक वर्षे पश्चिमेकडे असलेली आर्थिक, लष्करी आणि राजकीय सत्तेची केंद्रे अन्यत्र सरकू लागली. लॅटिन अमेरिकेतील देशही ‌‘ब्रिक्स‌’कडे आशेने पाहत आहेत. राजनैतिक पातळीवर परस्परांचे विरोधक देशही या संघटनेत सहभागी असल्याने त्यांच्यात संतुलन साधण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या चीन हा ब्रिक्समधील सर्वांत प्रभावशाली तर भारत विश्वासार्ह आणि सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश आहे. त्यामुळे ब्रिक्स देशांना एकत्र ठेवण्याची, अधिक देश जोडण्याची आणि जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची जबाबदारी भारताला पेलावी लागणार आहे. कारण भारत हीच जगाची आशा आहे आणि त्यामुळेच 'ब्रिक्स'कडून जगाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.