महिलेच्या लैंगिक छळाची तक्रारीची आठ आठवड्यांत चौकशी करा

sexual harassment वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात २०२३ मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची कायद्यांतर्गत सखोल चौकशी करण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने 'डब्ल्यूसीएल'च्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीला दिलेत.

 

 

 

 

या प्रकरणात २०२३ मध्येच पोलिस ठाण्यात (एफआयआर ) गुन्हा नोंदवण्यात आला होता आणि तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र देखील दाखल करण्यात आले होते. मात्र, फौजदारी कारवाई सुरू असूनही कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यान्वये या तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर याचिकाकर्ता महिलने २३ जून २०२६ रोजी याप्रकरणी सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार २४ जून २०२६ रोजी पुढील कारवाईसाठी डब्ल्यूसीएलच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे वर्ग करण्यात आली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना आदेश दिलेत.

 

डब्ल्यूसीएलच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने गुणवत्तेच्या आधारावर आणि कायद्यानुसार दोन्ही बाजूंना ऐकून घेऊन ८ आठवड्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी.sexual harassment चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील २ आठवड्यांच्या आत अंतिम निर्णय संबंधिताला कळवावे.

 

२०२३ मधील या घटनेच्या डब्ल्यूसीएल येथे 'पोश' कायद्यांतर्गत सक्षम 'आंतरिक तक्रार समिती' स्थापन झाली नव्हती. त्यामुळे याचिकाकर्तीला त्या वेळी अंतर्गत समितीकडे रीतसर तक्रार करता आली नव्हती.कोर्टाने याचिकेचा निपटारा करताना निर्देश दिले की, समितीने याचिकाकर्ती आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दोघांनाही ऐकून घेऊन आठ आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाचा निपटारा करावा.