तपासाची नवी ‘दिशा’
Total Views |
editorial दिशा सालियानच्या मृत्यूला सहा वर्षे उलटली, पण या घटनेतील गूढ अद्याप संपलेले नाही. सहा वर्षांहून अधिक काळापूर्वी म्हणजे- ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका इमारतीवरून पडून दिशाचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला हा प्रकार आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंदविला गेला आणि तपास यंत्रणांनी घातपाताची शक्यता नाकारली. त्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतचा मृत्यू झाला आणि दोन घटनांमध्ये संबंध असल्याची चर्चा सुरु झाली. कारण दिशा ही सुशांतची मॅनेजर होती. पुढे या चर्चेला राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची जोड मिळाली. त्यात दीर्घ काळ गेला. कोर्ट कचेरी झाली. तपासातील कथित त्रुटी, दिशाच्या कुटुंबीयांकडून उपस्थित केले गेलेले प्रश्न आणि आता सीबीआयकडून नव्याने सुरू झालेल्या तपासामुळे हे प्रकरण नव्याने चर्चेत आले आहे. आता तरी दिशाला न्याय मिळेल का, हा त्या चर्चेतील प्रमुख प्रश्न. दिशाच्या मृत्यूबाबत तिचे वडील सतीश सालियान यांनी गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिशावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आणि त्यानंतर हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला. काही प्रभावशाली व्यक्ती आणि तत्कालीन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त केला.
त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत स्वतंत्र तपासाची मागणी केली. मात्र, यातील एक महत्त्वाचा विरोधाभासही नोंदवावा लागेल. दिशाच्या मृत्यूनंतर सुरुवातीच्या काळात तिच्या आई-वडिलांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात घातपाताचा कोणताही संशय नसल्याचे सांगितले होते. नंतर तिच्या वडिलांनी भूमिका बदलून गंभीर आरोप केले. त्यामुळे एकीकडे त्यांच्या आरोपांची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या पूर्वीच्या आणि नंतरच्या भूमिकेतील फरकही गंभीरपणे तपासणे तेवढेच आवश्यक आहे. न्यायालयाने प्राथमिक तपासातील अनेक विसंगतींकडे लक्ष वेधले होते. तपासाची प्रक्रिया, पंचनामा, वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यकीय मुद्दे तसेच दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी यासंदर्भात न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. याच कारणामुळे २ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे तपास सोपविण्याचे निर्देश दिले. १४ सप्टेंबरला सीबीआयने एफआयआर नोंदवून तपासाला सुरुवात केली आहे. दिशाच्या वडिलांचा जबाबही सीबीआयने नोंदविला आहे.
दिशा सालियान प्रकरणाला राजकीय रंग मिळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचा वापर राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांसाठी झाला. विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले; सत्ताधाऱ्यांनी तपासातील त्रुटी दाखवून दिल्या; संबंधित नेत्यांनी आरोप फेटाळले. परिणामी, एका तरुणीच्या मृत्यूभोवतीचा तपास हा हळूहळू राजकीय संघर्षाचा भाग बनला. त्यातील गुंतागुंत वाढत गेली. किमान एखाद्याच्या मृत्युचे प्रकरण राजकारणासाठी अशा वळणाला जाऊ नये. राजकीय फायदा-तोटा पाहून एखाद्या तपासाला विशिष्ट दिशा देण्याचा प्रयत्न झाला तर तो न्यायाच्या प्रक्रियेसाठी घातक ठरतो. उच्च न्यायालयानेही व्यक्तिविशेषाविरुद्ध निष्कर्ष नोंदविण्याऐवजी स्वतंत्र तपासावर भर दिला आहे. म्हणूनच या प्रकरणाकडे राजकीय चौकटीत पाहण्याऐवजी ‘दिशाच्या मृत्यूमागे नेमके काय घडले आणि तिची हत्याच झाली असेल तर त्यात कुणा-कुणाचा दोष आहे?’ या एकाच प्रश्नाच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे. दिशाला न्याय मिळण्याची तारीख आज कोणीही सांगू शकत नाही. कारण सध्या तपास नुकताच नव्याने सुरू झाला आहे. सीबीआयला उपलब्ध कागदपत्रे, वैद्यकीय अहवाल, फॉरेन्सिक पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, साक्षीदारांचे जबाब आणि अन्य पुरावे तपासावे लागतील. त्यानंतर गुन्हा सिद्ध करण्याइतका पुरावा उपलब्ध झाला तर आरोपपत्र दाखल होईल. त्यानंतर न्यायालयीन खटला, साक्षी, उलटतपासणी, पुराव्यांचे मूल्यमापन आणि त्यानंतर निर्णय, ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. भारतीय न्यायव्यवस्थेची हीच मोठी समस्या आहे. न्याय मिळतो; पण तो मिळण्यासाठी लागणारा काळ पीडित कुटुंबांच्या संयमाची परीक्षा घेतो. या प्रकरणात एक गोष्ट आशादायक आहे. उच्च न्यायालयाने तपासाला अनिश्चित काळ चालू ठेवण्याऐवजी त्यासाठी चौकट निश्चित केली आहे. सीबीआयला तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्याचे किंवा गुन्हा सिद्ध होत नसल्यास क्लोजर रिपोर्ट देण्याचे निर्देश दिले गेलेले आहेत. त्यामुळेच आता दिशा प्रकरणातील तपासात काहीतरी ठोस निष्कर्ष निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई पोलिसांच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सीबीआयला जबाबदारी दिली. सीबीआय ही देशातील मातब्बर तपास यंत्रणा आहे. आता सीबीआयपुढे दिशा प्रकरणाचा तपास करण्यापुरते आव्हान नाही, तर तपास यंत्रणांवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा दृढ करण्याचेही आव्हान आहे. सीबीआयने हत्या सिद्ध करणारे पुरावे मिळवले, तर ते न्यायालयासमोर मांडले पाहिजेत. पुरावे मिळाले नाहीत, तर तेही स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. दोषी व्यक्ती प्रभावशाली असो किंवा सामान्य नागरिक, कायद्याचा मापदंड एकच असला पाहिजे. गुन्हेगारी प्रकरणांच्या तपासात वेळ निघून जाणे म्हणजे पुरावे नष्ट होण्याची, साक्षीदारांच्या आठवणी धूसर होण्याची शक्यता वाढणे. म्हणूनच या प्रकरणाचा निकाल काहीही येणार असो, आता तपास पूर्ण होऊन सत्य बाहेर आले पाहिजे. संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे हा देखील एकप्रकारे अन्यायच असतो. दिशा आत्महत्येला प्रवृत्त झाली की तिचा अपघाती मृत्यू झाला की तिची हत्या झाली, याचा अंतिम निर्णय पत्रकार, अँकर्स, सोशल मीडिया, राजकीय व्यासपीठे, राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते किंवा टीव्ही स्टुडिओंनी देऊ नये. तो निर्णय पुरावे आणि कायद्याच्या आधारे न्यायालयानेच दिला पाहिजे. आज दिशाच्या कुटुंबाला सर्वांत जास्त प्रतीक्षा आहे ती सत्याची आणि न्यायाची. तपासातून न त्याच्या न्यायप्रक्रियेतून निघणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर कुणाच्या राजकीय सोयीचे असो वा नसो, ते सत्य म्हणूनच सर्वांपुढे आले पाहिजे. सीबीआयचा तपास हे त्या दिशेने टाकले गेलेले नवे पाऊल आहे. सीबीआयने नव्या दृष्टीने या घटनेकडे पाहिले पाहिजे. सीबीआयचे पाऊल अधिक वेगाने पुढे जावो आणि दिशा सालियानसारख्या निरपराध जीवाच्या अंतासाठी कारणीभूत असलेले जे कुणी असतील, त्यांना लवकरात लवकर कायद्याचा हंटर बसो, एवढीच सामान्यजनांची अपेक्षा आहे. तेच दिशाच्या कुटुंबाला-आप्तांनाही हवे आहे.