कारंजा लाड,
akrosh morcha पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप हंगाम संकटात सापडला, पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, उत्पादनाची आशा मावळली आणि शेतकर्यांच्या डोयावरील कर्जाचा डोंगर कायम असताना शासनाकडून ठोस मदत मिळत नसल्याने कारंजा तालुयातील शेतकर्यांचा संताप रस्त्यावर उतरला. सरसकट कर्जमाफी, कारंजा तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून तातडीची मदत, पिकांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई आणि पीक विम्याची रक्कम तातडीने देण्यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवार, १५ सप्टेंबर रोजी आ. रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात ‘शेतकरी आक्रोश’ मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

दुपारी १२ वाजता स्व. आ. राजेंद्र पाटणी यांच्या जनसंपर्क कार्यालयापासून या मोर्चाला सुरुवात होऊन बायपास, जाणता राजा चौक, जयस्तंभ चौक मार्गे तहसील कार्यालयावर मोर्चाने धडक दिली. या मोर्चाला आ. रोहित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी मोर्चातील उपस्थित शेतकर्यांना संबोधित करताना आमदार रोहित पवार यांनी शेतकरी संकटात असताना शासन गप्प का? असा सवाल उपस्थित करीत शासनाला जाब विचारला. शिवाय शासनाच्या शेतकर्यासंदर्भातील धोरणावर चौफेर टीकास्त्र सोडले.तसेच इतर मान्यवरांनी देखील सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा समाचार घेतला. शेतकर्यांच्या प्रश्नावर शासनाला जाब विचारण्यासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते. यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने कारंजा तालुयातील शेतकर्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. पिकांना निर्णायक टप्प्यावर पाण्याची गरज असताना पावसाने खंड दिल्याने अनेक भागांत सोयाबीन, मूग, उडीद यांसह विविध पिकांना मोठा फटका बसला आहे. काही ठिकाणी उभ्या पिकांची अवस्था गंभीर झाली असून, शेतकर्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
शेतकर्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी करावी. त्यासाठी शासनाने कर्जमाफीचा तातडीने निर्णय घ्यावा.तालुयातील पावसाची स्थिती आणि पिकांचे नुकसान लक्षात घेता कारंजा तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून तातडीने आर्थिक मदत द्यावी,शेतकर्यांनी हप्ते भरून पीक विमा काढला असताना संकटाच्या काळात पीक विम्याची नुकसान भरपाई तातडीने मंजूर करून शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करावी, शेतातील पिकांचे जंगली जनावरांकडून होणारे नुकसानासाठी जंगली जनावरांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा आणि शेतकर्यांना तार कुंपण योजनेचा लाभ तातडीने द्यावा,ग्रामीण भागात जळालेल्या डी.पी.मुळे शेतीचा वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने शेतकर्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे जळालेल्या सर्व डी.पी. तातडीने दुरुस्त करून वीजपुरवठा सुरळीत करावा,शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाचे असलेले महा-डीबीटी पोर्टलवरील बंद असलेली प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, तसेच विविध योजनांतील प्रलंबित अनुदान आणि सबसिडी तातडीने वितरित करून आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना दिलासा द्यावा आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची प्रलंबित बिले तातडीने अदा करावीत, अशा मागण्या या मोर्चाच्या माध्यमातून शासनापुढे मांडण्यात आल्या आहे.