उत्सव-मिरवणुकातील ध्वनीप्रदूषण रोखा

 

 

Curb noise pollution during festival उत्सव, मिरवणुका आणि विविध सार्वजनिक सभांच्या वेळी होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची आपल्या कार्यक्षेत्रात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या कारंजा तालुका शाखेने प्रशासनाकडे केली आहे. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात संबंधित प्रशासनाकडून कसूर झाल्यास जबाबदार अधिकार्‍यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी वाशीम यांच्यासह पोलिस प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

 

 

 

जिल्हाधिकारी यांना तहसीलदार कारंजा यांच्यामार्फत तसेच पोलिस प्रशासनातील संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत निवेदन देऊन ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही केवळ ग्राहकांच्या हक्कांसाठी नव्हे, तर ग्राहकांना आरोग्यदायी, सुरक्षित व सुसंस्कृत जीवन जगण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी कार्यरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ध्वनीप्रदूषणाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून, त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

 

 

उत्सव, मिरवणूक किंवा सार्वजनिक सभा यांना विरोध नसून, अशा कार्यक्रमांच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करून होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या शांततापूर्ण व आरोग्यदायी जीवनावर विपरीत परिणाम करणार्‍या आवाजाच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या उत्सव, मिरवणुका आणि सभांमध्ये ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन होईल, याची प्रशासनाने खात्री करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.न्यायालयीन निर्देशांची अंमलबजावणी करणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून कायद्याच्या राज्यावरील ग्राहकांचा विश्वास दृढ करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या विषयाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, अशी भूमिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने घेतली आहे.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यात संबंधित प्रशासनाकडून कसूर झाल्यास जबाबदार अधिकार्‍यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा देत प्रशासनाने याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.निवेदन देतेवेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कारंजा शाखेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जनहित याचिकेनंतरही अंमलबजावणीचा प्रश्न कायम...ध्वनीप्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. १९१/२०२३ दाखल करण्यात आली होती.

 

 

या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना निर्देश देत कायद्याचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे.अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, जिल्हा सहकारी संस्था फेडरेशन, व्यापारी असोसिएशन तसेच इतर संस्थांच्या वतीने पुणे पोलीस आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्याच्या अनुषंगाने अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.