सागवान तस्करीचा डाव वन विभागाने उधळला

इंद्रावती नदीपात्रातून सागवानाचे दोन मोठे लठ्ठे जप्त

    दिनांक :15-Sep-2026
Total Views |
सिरोंचा,
forest department पोळा सण आणि आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर वन्यजीवांची शिकार तसेच मौल्यवान लाकडाची अवैध तोड व तस्करी रोखण्यासाठी सिरोंचा वन विभागाने गस्त आणि शोधमोहीम अधिक तीव्र केली आहे. याच मोहिमेदरम्यान असरल्ली वनपरिक्षेत्रातील वन कर्मचार्‍यांनी गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत इंद्रावती नदीपात्रात लपवून ठेवलेले सागवानाचे दोन मोठे लठ्ठे जप्त करून तस्करांचा डाव उधळून लावला.
 
 
forest department
 
सणासुदीच्या काळात लाकडाची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सिरोंचा वन विभागाचे उपवनसंरक्षक एस. नवकिशोर रेड्डी यांनी सर्व परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल आणि वनरक्षकांना सतर्क राहण्याचे तसेच 24 तास विशेष गस्त वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार वन विभागाची पथके जंगल परिसरात सातत्याने गस्त घालत आहेत.
 
 
नियतक्षेत्र पेंडलया येथील कक्ष क्रमांक 348 मध्ये ही कारवाई करण्यात आली. तस्करांनी सागवानाचे मोठे लठ्ठे वाहत्या इंद्रावती नदीच्या पात्रात तसेच झाडाझुडपांच्या आडोशाला लपवून ठेवले होते. भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर सागवानाची तोड करून लाकूड नदीमार्गे हलविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा प्राथमिक अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे. मात्र, वन कर्मचार्‍यांच्या सतर्कतेमुळे हा डाव वेळेत उघडकीस आला.
 
 
विशेष म्हणजे, लाकूड शोधण्यासाठी वन कर्मचार्‍यांना नदीच्या पात्रात उतरावे लागले. कंबरभर पाणी, चिखल आणि पाण्याचा तीव्र प्रवाह अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कर्मचार्‍यांनी शोधमोहीम राबवून लपवून ठेवलेले सागवानाचे लठ्ठे बाहेर काढले. त्यानंतर हे लाकूड नदीकाठावर सुरक्षितपणे आणण्यात आले.
 
 
ही कारवाई सिरोंचा वन विभागाचे उपवनसंरक्षक एस. नवकिशोर रेड्डी आणि उपविभागीय वनाधिकारी अक्षय मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली असरली वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी पानगे यांच्या नेतृत्वात पातागुडम उपक्षेत्रातील वन पथकाने केली. जप्त करण्यात आलेल्या सागवान लाकडाच्या प्रकरणात संबंधित आरोपींचा शोध घेण्यासाठी वन विभागाने तपासाला वेग दिला आहे. आरोपींविरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 अंतर्गत वनगुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, जंगलातील मौल्यवान सागवानाची अवैध तोड अथवा तस्करी करणार्‍यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा वन विभागाने दिला आहे.