संभ्रम निर्माण करणारे कारण देऊन जात दावा अवैध ठरवणे चूक

high court जात पडताळणी समितीने कोणताही ठोस पुरावा किंवा हस्ताक्षरतज्ज्ञांचा सल्ला न घेता, केवळ जुन्या नोंदीतील शाई वेगळी असल्याचा संभ्रमित करणारे कारण देऊन जात दावा अवैध ठरवणे चुकीचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयाद्वारे हायकोर्टाने यवतमाळच्या वेदिका पंडित चंदेल हिला मोठा दिलासा देत तिला आठ आठवड्यांच्या आत 'मथुरा लभाण' (विमुक्त जाती-अ) चे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश यवतमाळ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिलेत.

 

 

 

 

 

सिंगद , ता. दिग्रस , जि. यवतमाळ येथील वेदिका या विद्यार्थिनीने 'मथुरा लभाण' (विमुक्त जाती-अ) या जातीच्या दाव्यासाठी अर्ज केला होता. तिच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ तिने महत्त्वाचे पुरावे सादर केले होते.

यवतमाळ जात पडताळणी समितीने २९ जानेवारी २०२६ च्या आदेशान्वये वेदिकाचा जात दावा नाकारला होता. समितीच्या मते, १९४३ च्या कोतवाल बुकातील पानावर रामलाल कसना यांच्या नावापुढील 'मथुरा लभाण' ही नोंद वेगळ्या शाईने व वेगळ्या हस्ताक्षरात लिहिलेली दिसल्यामुळे त्यात छेडछाड झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे समितीने वडिलांच्या वैधता प्रमाणपत्रालाही मानण्यास नकार दिला होता.

न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांनी समितीचा निर्णय रद्द ठरवला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, केवळ उघड्या डोळ्यांनी शाई किंवा अक्षर वेगळे दिसते म्हणून छेडछाड झाल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. यासाठी समितीने कोणत्याही हस्ताक्षरतज्ज्ञाचा सल्ला घेतला नव्हता.high court कोतवाल बुक दस्तऐवज हे तहसीलदारांच्या ताब्यात होते. त्यामुळे याचिकाकर्तीच्या नातेवाईकांना त्यात परस्पर फेरफार करण्याची संधी मिळणे शक्य नव्हते. जर रक्ताच्या नात्यातील (वडील व भाऊ) व्यक्तींना समितीने वैधतेचा दाखला दिला असेल आणि तो फसवणुकीने मिळवला आहे असे सिद्ध झाले नसेल, तर इतर नातेवाईकांचा दावा नाकारता येत नाही.

................

यवतमाळ येथील जात पडताळणी समितीचा २९ जानेवारी २०२६ चा नाकारण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. वेदिका ही 'मथुरा लभाण' या जातीची असल्याचे घोषित करण्यात आले. समितीने ८ आठवड्यांच्या आत तिला अधिकृत जात वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करावे. प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत हायकोर्टाचा हा निर्णयच सर्व व्यवहारांसाठी 'वैधता प्रमाणपत्र' म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. वेदिकातर्फे अ‍ॅड. खुशी राजू कडू, सरकारतर्फे अ‍ॅड. विनोद ठाकरे यांनी बाजू मांडली.