‘मेटा’च्या अडचणी वाढल्या; बाल सुरक्षेच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचा कठोर इशारा

meta सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतला असून, या संदर्भात सरकारने कठोर भूमिका स्पष्ट केली आहे. टेक कंपनी ‘मेटा’ने बाल लैंगिक शोषण तसेच मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित अन्य प्रकरणांची माहिती संबंधित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना देण्यास सहमती दर्शविल्याची माहिती सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. भारतात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे संचालन करताना मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा ही मूलभूत अट असून, या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

 

समाचार संस्था एएनआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणे संबंधित कायदा अंमलबजावणी संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यास मेटाने सहमती दर्शवली आहे. सरकारच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म मुलांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने अद्याप मोठ्या प्रमाणावर काम करणे बाकी असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती तपास यंत्रणांना देणे ही सुरक्षित डिजिटल वातावरणाच्या दिशेने पहिली पायरी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

भारतामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म चालवताना मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हा मूलभूत सिद्धांत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुलांसाठी धोकादायक किंवा हानिकारक ठरू शकणाऱ्या सामग्रीची ओळख पटवून ती तातडीने हटवण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. संबंधित प्लॅटफॉर्मने अशा सामग्रीवर आवश्यक कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत सरकारची चर्चा केवळ मेटापुरती मर्यादित नाही. केंद्र सरकार इतर सोशल मीडिया कंपन्यांशीही सातत्याने संवाद साधत असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. मुलांसाठी धोका निर्माण करणारी सामग्री ऑनलाइन आल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी तिची आधीच ओळख पटवून ती रोखणे आणि हटवणे यावर अधिक भर देण्याची सरकारची भूमिका आहे. मुलांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या सामग्रीवर प्लॅटफॉर्मनी सक्रियपणे नजर ठेवावी, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित कथित जाहिरातींचा मुद्दा समोर आल्यानंतर हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) या प्रकरणाची दखल घेत मेटाविरोधात कार्यवाही सुरू केली होती. ‘बीबीसी आय’च्या एका वृत्ताची स्वेच्छा दखल घेत एनसीपीसीआरने मेटाकडे या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. ३ जुलै २०२६ रोजी आयोगाने मेटा इंडियाला नोटीस बजावत संबंधित आरोपांवर उत्तर मागितले होते.

नोटीस मिळाल्यानंतर सुमारे meta  आठवड्याने मेटाने आयोगाकडे आपले उत्तर सादर केले. त्यानंतर एनसीपीसीआरने मेटा इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मेटा इंडियाच्या प्रमुखांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. मेटा इंडियाचे प्रतिनिधी ९ सप्टेंबर रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाले. या कारवाईमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीची ओळख, प्रतिबंध आणि तिच्या अहवालाबाबतच्या व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही (एनएचआरसी) स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू केली आहे. मेटाशी संबंधित आरोपांची व्यापक चौकशी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. मेटाच्या मालकीच्या इन्स्टाग्रामवर सशुल्क जाहिरातींच्या माध्यमातून भारतात बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, मेटा आणि या प्रकरणाशी संबंधित अन्य पक्षांनी पॉक्सो कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या अहवाल देण्याच्या नियमांचे पालन केले होते की नाही, याचीही तपासणी करण्यास दिल्ली पोलिसांना सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणातील तपास केवळ आक्षेपार्ह सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होती की नाही, यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अशी सामग्री आढळल्यानंतर ती थांबवणे, हटवणे आणि त्याबाबत संबंधित सरकारी किंवा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना माहिती देणे यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी कोणती पावले उचलली, याचाही तपास केला जात आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि अनिवार्य रिपोर्टिंगच्या नियमांचे पालन केले की नाही, हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग ठरत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मेटाने मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांची माहिती संबंधित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना देण्यास दर्शविलेली तयारी महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, मुलांना ऑनलाइन धोकादायक सामग्रीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी आणखी ठोस आणि सक्रिय पावले उचलण्याची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.