दोन IAS अधिकाऱ्यांविरोधात अटक वॉरंट

mp high court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन आदेशाचे पालन न झाल्याच्या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत तत्कालीन महसूल प्रधान सचिव विवेक पोरवाल आणि तत्कालीन सागर जिल्हाधिकारी संदीप जी. आर. यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या एकलपीठाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना २१ सप्टेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले असून, वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी भोपाळचे पोलीस आयुक्त आणि सागरचे पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपविली आहे.

 

 

सागर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेक्शन ऑफिसर शीला सेन यांच्या नियमितीकरणाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. नियमितीकरणाच्या मागणीसाठी सेन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर १९ मार्च २०२५ रोजी न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच सागर जिल्हाधिकाऱ्यांना सेन यांच्या दाव्यावर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, निर्धारित मुदत उलटून गेल्यानंतरही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे शीला सेन यांनी न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन नोटिसा प्राप्त झाल्या होत्या. तरीही त्यांच्या वतीने न्यायालयीन कामकाजासाठी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या पालनासंदर्भातील अहवालही सादर करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, सागर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी रजिस्ट्रीकडे पत्र पाठवून सागर शहरातील तहसीलदारांची संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याचे कळविले होते. मात्र, केवळ संपर्क अधिकारी नियुक्त करणे हे न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतरही आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात न आल्याने न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, आदेशाचे पालन करण्यासाठी पुरेशी संधी देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने आता अटक वॉरंट जारी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. त्यानुसार तत्कालीन महसूल प्रधान सचिव विवेक पोरवाल आणि तत्कालीन सागर जिल्हाधिकारी संदीप जी. आर. यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांना २१ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, वॉरंट बजावण्याची जबाबदारी भोपाळचे पोलीस आयुक्त आणि सागरचे पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

या प्रकरणात शीला सेन यांच्या वतीने अधिवक्ता कविता गुप्ता यांनी बाजू मांडली. २१ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.