संशयावरून संपूर्ण बँक खाते फ्रीज करता येणार नाही?

rbI proposes सायबर फसवणूक किंवा संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमुळे बँक खाती गोठवली जाणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) प्रस्तावित केलेल्या नव्या आराखड्यानुसार, एखाद्या खात्यात संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास बँकांना संपूर्ण खाते फ्रीज करता येणार नाही. त्याऐवजी ज्या विशिष्ट व्यवहारातील रकमेवर फसवणुकीचा संशय किंवा वाद आहे, तेवढ्याच रकमेवर तात्पुरती रोक लावण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

 

 

प्रस्तावित नियमांनुसार, एखाद्या खात्यात १ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा असामान्य व्यवहार आढळून तो ‘म्युल अकाउंट’ किंवा सायबर फसवणुकीशी संबंधित असल्याचे संकेत मिळाल्यास बँकेला केवळ त्या संशयास्पद रकमेपुरतीच तात्पुरती बंदी घालता येईल. खात्यातील उर्वरित रक्कम आणि नियमित व्यवहार मात्र सुरू ठेवता येतील. आरबीआयने या प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांवर नागरिक आणि संबंधित घटकांकडून अभिप्राय मागवला असून, प्रस्तावित नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करण्याचा विचार आहे.

नव्या व्यवस्थेत ग्राहकाला संशयास्पद व्यवहार वैध असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी २० कॅलेंडर दिवसांचा अवधी देण्याची तरतूद आहे. या काळात ग्राहकाला आपली ओळख, संबंधित व्यवहाराचा उद्देश आणि पैशांचा स्रोत यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे बँकेकडे सादर करता येतील. त्यानंतर ग्राहकाने दिलेले स्पष्टीकरण आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी बँकेला आणखी १० कॅलेंडर दिवस मिळतील.

मात्र, ग्राहकाने निर्धारित २० दिवसांत कोणतेही उत्तर दिले नाही किंवा त्याने सादर केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे सायबर फसवणुकीचा संशय दूर झाला नाही, तर संबंधित प्रकरण पोलिसांकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. अशा परिस्थितीत बँकेला संशयित रक्कम स्वतःच्या पातळीवर अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवता येणार नाही. प्रकरण पोलिसांकडे वर्ग केल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईची जबाबदारी संबंधित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेवर असेल.

प्रकरण पोलिसांकडे गेल्यानंतरही खात्यातील रकमेवर कायमस्वरूपी बंदी ठेवण्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक असेल. पोलिसांना प्रकरण प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिकृत कायदेशीर बंदीचे आदेश जारी करावे लागतील, अशी प्रस्तावित व्यवस्था आहे. त्यामुळे संशयास्पद ‘म्युल अकाउंट’च्या प्रकरणात संपूर्ण खाते गोठवण्याऐवजी केवळ संशयास्पद किंवा वादग्रस्त रकमेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.

 

 

या प्रस्तावित चौकटीत rbI proposes  संशयास्पद व्यवहार शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयवर आधारित व्यवहार निरीक्षण प्रणालीचा वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. ग्राहकाच्या नेहमीच्या व्यवहाराच्या पद्धतीच्या तुलनेत अचानक झालेला किंवा असामान्य व्यवहार या प्रणालीद्वारे ओळखला जाईल. त्याचबरोबर ग्राहकाने जाहीर केलेले उत्पन्न किंवा त्याची आर्थिक प्रोफाइल यांच्याशी तुलना करता असामान्यपणे मोठी रक्कम असलेल्या व्यवहारांवरही लक्ष ठेवले जाईल.

याशिवाय, आधीच ओळखल्या गेलेल्या rbI proposes  सायबर फसवणूक नेटवर्कशी संबंधित व्यवहार शोधण्याची क्षमताही या प्रणालीमध्ये अपेक्षित आहे. त्यामुळे एकीकडे सायबर फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवताना दुसरीकडे केवळ संशयाच्या आधारावर संपूर्ण बँक खाते ठप्प होण्यापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्याचा समतोल साधण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न या प्रस्तावातून दिसून येतो. अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यातील अटी स्पष्ट झाल्यानंतर या नव्या व्यवस्थेचे नेमके स्वरूप निश्चित होणार आहे.