मराठी शाळेत शिकले मग भाषा येत नसल्याचा दावा खोटा

crime news अटक करताना अटकेची कारणे आपली मातृभाषा भाषा हिंदीत दिली नाहीत. त्यामुळे कायदेशीर सल्ला घेता आला नाही. पोलिसांनी दिशाभूल केल्यामुळे माझ्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले. मराठी भाषेत दिलेली अटकेची कारणेच कळलीच नाही, त्यामुळे माझी अटक बेकायदेशिर असून मला जामीन द्यावा, असा दावा एका हिंदी भाषिक आरोपी उच्च न्यायालयात केला. मात्र, त्या आरोपीला न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. आरोपीने मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले असल्याचे व त्याने यापूर्वी पोलिस अधीक्षकांना स्वत: मराठीत अर्ज लिहिल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे हायकोर्टाने आरोपीची याचिका फेटाळली. ‘तुम्ही मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकले. त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच मराठी बोलता आणि वाचता येते, असे निरीक्षक नोंदवत जामी फेटाळला. न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने शंकरलाल जंगलदास मंगतानी याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.

 

 

 

 

बुलढाणा पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आरोपी शंकरलाल मांगताणी याच्यावर भारतीय न्याय संहिता आणि पॉक्सो कायद्यातील विविध गंभीर कलमांखाली लैंगिक शौषण आणि छळ केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २० मार्च २०२६ रोजी त्याला अटक करण्यात आली होती. जामिनासाठी अर्ज करताना आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, आरोपी हिंदी भाषिक असून त्याला मराठी भाषा येत नाही. त्याला पोलिसांनी मराठीत दिलेली अटकेची कारणे समजली नाहीत, त्यामुळे त्याची अटक बेकायदेशीर ठरते. पोलिस कोठडीच्या वेळी आरोपीला वकिलांचा सल्ला घेण्याच्या किंवा कायदेशीर मदत मिळण्याच्या अधिकाराची माहिती दिली गेली नाही. त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले, असा दावा केला.

 

सरकारी वकील ॲड. नीरज जावडे यांनी आरोपीचा मराठी येत नसल्याचा दावा नाकारला. आरोपीचा जन्मच महाराष्ट्रात झाला असून त्याने मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतले आहे. १७ मार्च २०२६ रोजी आरोपीने स्वत: स्वाक्षरी करून बुलढाण्याच्या पोलिस अधिक्षकांना मराठीत अर्ज सादर केला होता.crime news आरोपीच्या नातवाला अटकेची माहिती आणि जामिनाची प्रक्रिया स्पष्टपणे समजावून सांगितली होती. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयात तीन वेळा जामीन अर्ज दाखल करताना आरोपीने मराठी येत नसल्याचे कारण कधीही दिले नाही ; त्यामुळे हा केवळ न्यायालयातून जामीन मिळवण्यासाठी रचलेला बनाव आहे.

आरोपीने न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठीत अर्ज सादर केल्याचे पुरावे असल्यामुळे त्याला मराठी भाषा येत नाही, या दाव्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. तसेच, आरोपीला अटकेनंतर थेट न्यायदंडाधिकारी कोठडीत पाठवण्यात आले होते आणि त्याला पोलिस कोठडी मागण्यात आली नव्हती. याशिवाय, त्याने तात्काळ वकील नियुक्त करून जामीन अर्जही दाखल केला होता. त्यामुळे त्याच्या कोणत्याही मूलभूत किंवा घटनात्मक हक्काचे उल्लंघन झाले नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने जामीन अर्ज नाकारला. सरकारतर्फे ड. नीरज जावडे यांनी बाजू मांडली.