UPI पेमेंटबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, नवे नोटीफिकेशन जारी

upi-payments सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर आणि रुपे डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या पेमेंटवर बँकांना किंवा पेमेंट सिस्टम प्रदात्यांना कोणताही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर किंवा शुल्क आकारता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

वित्त मंत्रालयाने 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, 2007' च्या कलम 10 'अ' चा वापर करून यासंदर्भातील राजपत्र जारी केले आहे. या अधिसूचनेनुसार, दोन हजारपर्यंतचे UPI व्यवहार आणि रुपे डेबिट कार्ड हे डिजिटल पेमेंटचे अधिकृत प्रकार म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत.

या नियमानुसार, कोणताही ग्राहक किंवा व्यापारी जर या माध्यमांचा वापर करून पैसे पाठवत असेल किंवा स्वीकारत असेल, तर त्यांच्याकडून कोणताही अतिरिक्त चार्ज वसूल केला जाणार नाही.

नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) वर भाष्य केले होते. डिजिटल व्यवहारांवर लागणारा MDR हा ग्राहकांवर नसून व्यापाऱ्यांसाठी लागू असतो. या शुल्कातून मिळणाऱ्या रक्कमेचा वापर बँका आणि फिनटेक कंपन्या डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी करतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.