अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या चिंतेत भर

us proposes अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ (OPT) कार्यक्रमासाठी तब्बल १ लाख डॉलर, म्हणजेच सुमारे ९६ लाख रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या प्रस्तावाला व्हाईट हाऊसच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत मंजुरी मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून, लवकरच त्याचे नियमात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रस्तावित शुल्काचा आर्थिक भार विद्यार्थी, विद्यापीठे की नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांपैकी नेमका कोण उचलणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

 

 

अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी OPT हा पदवी पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या अभ्यासाच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवून देणारा महत्त्वाचा पर्याय आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना ठरावीक कालावधीसाठी अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते. सामान्यतः OPT अंतर्गत १२ महिन्यांची कामाची मुदत मिळते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित म्हणजेच STEM क्षेत्रातील पदवीधरांना त्यानंतर आणखी २४ महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकते. त्यामुळे STEM अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकूण तीन वर्षांपर्यंत अमेरिकेत काम करण्याची संधी उपलब्ध होते.

 

 

अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगारावर आधारित व्हिसा प्रणाली यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून OPT कडे पाहिले जाते. या कालावधीत परदेशी विद्यार्थी अमेरिकन कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव घेतात. त्याच काळात संबंधित कंपनीकडून भविष्यात H-1B सारख्या रोजगाराधारित व्हिसासाठी विद्यार्थ्याला प्रायोजित करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तेथेच करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी OPT अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

 

 

उपलब्ध मागील वर्षाच्या us proposes आकडेवारीनुसार, सुमारे तीन लाख परदेशी विद्यार्थ्यांकडे OPT अंतर्गत अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी होती. यामध्ये उच्च शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे जवळपास १ लाख डॉलर इतके शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचा परिणाम मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांवर होण्याबरोबरच अमेरिकेतील विद्यापीठे आणि कंपन्यांवरही होऊ शकतो.

या प्रस्तावातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे हे शुल्क नेमके कोण भरणार, हा आहे. प्रस्तावित रकमेचा आणि तिच्या भरण्याच्या जबाबदारीचा स्पष्ट तपशील अद्याप सार्वजनिक नियमावलीत समोर आलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनीच हा खर्च करायचा की विद्यापीठांनी अथवा त्यांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांनी तो उचलायचा, याबाबत संभ्रम आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषकांच्या मते, एखाद्या परदेशी पदवीधराला नोकरी देणाऱ्या कंपनीवर हा आर्थिक भार टाकला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अंतिम नियम जाहीर झाल्यानंतरच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.

धोरण विश्लेषक सॅम पीक यांनी विद्यापीठांवर हा खर्च टाकला गेल्यास निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याचा संबंध बाहेरील किंवा विद्यापीठासाठी अपरिचित असलेल्या कंपनीशी असेल, तर त्या विद्यार्थ्याच्या वतीने एवढी मोठी रक्कम भरणे विद्यापीठांसाठी व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण ठरू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या प्रस्तावाचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळविण्यासाठी आणि पुढे H-1B व्हिसा प्रायोजित होण्याच्या शक्यतेसाठी भारतीय विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर OPT वर अवलंबून असतात. त्यामुळे १ लाख डॉलरचा खर्च प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला आल्यास अमेरिकेत शिक्षण घेतल्यानंतर तेथे काम करण्याचा मार्ग अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण होऊ शकतो.

या बदलाचा परिणाम अमेरिकन विद्यापीठांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवेश धोरणावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ‘इंडियन अमेरिकन ॲडव्होकेसी कौन्सिल’चे सह-संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या मते, हा खर्च विद्यापीठांवर टाकण्यात आला तर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे प्रमाण कमी करण्याचा विचार काही विद्यापीठे करू शकतात. विशेषतः STEM अभ्यासक्रमांना याचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे.

दरम्यान, अमेरिकेत शिक्षण घेण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरणार आहे. शुल्काचा अंतिम निर्णय, त्याची अंमलबजावणी, पात्रता, तसेच १ लाख डॉलरची रक्कम विद्यार्थी, विद्यापीठे किंवा कंपन्यांपैकी कोण भरणार, याबाबत सरकारकडून स्पष्ट नियम जाहीर झाल्यानंतरच या निर्णयाचा वास्तविक परिणाम किती व्यापक असेल, हे निश्चित होणार आहे.