english-school-teachers-issueगत काही वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर इंग्रजी माध्यमांच्या शेकडो प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. आज या शाळांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. मराठी माध्यमांच्या शासकीय तथा शासन अनुदानित विद्यालयांच्या तुलनेत ही विद्यालये शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर भासत असल्याने या विद्यालयांमध्ये हजारो रुपये शुल्क भरून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. पण, या शाळांमधील शिक्षकांच्या भवितव्याबाबत शिक्षक संघटनेचे नेते प्रा. उदय कानतोडे यांची चिंता व्यक्त केली आहे.

 

 

 

इंग्रजी माध्यमांच्या या शाळांना स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर मान्यता दिली असल्याने शासनाकडून अनुदान स्वरूपात कुठलाही निधी दिला जात नाही. येथे आवश्यक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संस्थाचालकांमार्फत केली जाते. शिक्षक म्हणून आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर या नियुक्त्या केल्या जातात.

 

मात्र, त्यांच्या वेतनाची रक्कम ठरविण्याचे व ते अदा करण्याचे संपूर्ण अधिकार संस्थाचालकांचेच असतात. अशा शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना शिक्षण विभागाच्या मान्यतेचीही आवश्यकता नसल्याने हे कर्मचारी संस्थाचालकांच्या मर्जीवरच अवलंबून असतात. संस्थाचालक देईल तेवढे वेतन घेऊन काम करणे, सेवेत कायम ठेवणे अथवा कमी करणे ही सर्व जबाबदारी केवळ संस्थाचालकांकडेच असल्याने अशा विद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना कुठल्याच सेवाशर्ती लागू नसल्याने सेवेत स्थैर्य नाही, निश्चित वेतन अथवा वेतनवाढ नाही. सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा अन्य कुठलेही आर्थिक लाभ नाही.

 

नोकरीची संधी न मिळालेले शेकडो पदवीधर, पदव्युत्तर, डीटीएड, बीएड व्यावसायिक शैक्षणिक पात्रताधारक शिक्षक व कर्मचारी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तुटपुंज्या वेतनावर काम करतात. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मेहनत करणारे हे शिक्षक स्वतःच्या भवितव्याबद्दल मात्र चिंतीत असल्याचे जाणवत आहे. त्यांना नोकरीच्या स्थैर्याची खात्री नाही. शासनाच्या नजरेतून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक पूर्णतः दुर्लक्षित आहेत. शासनाने त्यांच्या समस्यांची दखल घेऊन कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा प्रा. उदय कानतोडे यांनी व्यक्त केली आहे.