महिला शेतकऱ्यांसाठी आता स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा

maharashtra-women-farmers-empowerment-act-2026महिला शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाने अधिसूचना जारी करून स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था निश्चित केली आहे.

 

अधिसूचनेनुसार, ग्रामपंचायत क्षेत्रात महिला शेतकऱ्यांशी संबंधित कार्यवाहीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, तर नगरपंचायत क्षेत्रासाठी कृषी अधिकारी (विस्तार) यांची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी हे अपील अधिकारी असतील. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, अधिकार आणि संबंधित प्रशासकीय कार्यवाही स्थानिक पातळीवरच अधिक सुलभ होणार आहे.

 

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद’ स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. उपमुख्यमंत्री तसेच कृषी, महिला व बालविकास, ग्रामविकास, सहकार, पशुसंवर्धन, वित्त, वन, महसूल आणि नगरविकास आदी विभागांचे मंत्री परिषदेचे सदस्य असतील. कृषी विभागाचे सचिव सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.

 

महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विविध विभागांची धोरणे आणि प्रशासकीय यंत्रणा एकत्रितपणे काम करण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे. अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थानिक पातळीवरील कार्यवाही आणि विभागांमधील समन्वय यासाठी नव्या व्यवस्थेचा उपयोग होणार आहे.