मुंबई
maratha reservation मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसले असून, त्यांच्या उपोषणाचा आज १९वा दिवस आहे. सरकारकडून मागण्यांवर ठोस तोडगा न निघाल्यास पुन्हा मुंबईकडे जाण्याची भूमिका त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केली होती. त्यानुसार १२ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटी येथे मराठा बांधवांची बैठक घेऊन त्यांनी मुंबई दौऱ्याची तारीख जाहीर केली होती.
या बैठकीनंतर मंगळवारी, १५ सप्टेंबर रोजी जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने प्रस्थान केले. त्यांच्या या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने मराठा बांधवांची साथ मिळताना दिसत आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदान पोलिसांकडे तीन अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, अद्याप त्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळालेली नाही. तरीही आपण आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, आझाद मैदानावरील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपण मुंबईत एकट्याने उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या जरांगे पाटील यांच्यासोबत हजारो मराठा बांधव सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीत सरकारची भूमिका काय असणार, तसेच सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेणार का, असा प्रश्न मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विचारण्यात आला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील maratha reservation यांनी सरकार बघ्याची भूमिका घेत नसल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलन दडपण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रयत्न नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारकडून चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्यात आला असून, या विषयावर अभ्यासकांशीदेखील चर्चा सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले.
चर्चेच्या माध्यमातून समाधानकारक मार्ग निघेल आणि सध्याच्या आंदोलनावरही तोडगा काढता येईल, असा विश्वास राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे एकीकडे जरांगे पाटील मुंबईकडे रवाना झाले असताना आणि आंदोलनासाठी ठाम भूमिका घेत असताना दुसरीकडे सरकारकडून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे.