तरीही 'त्या' विद्यार्थिनीचा एमबीबीएस प्रवेशासाठी विचार करावा

high court जात पडताळणी प्रमाणपत्र अद्याप प्रलंबित असले, तरीही एका विद्यार्थिनीचा अनुसूचित जमाती प्रवगार्तून एमबीबीएस प्रवेशासाठी विचार करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फालके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने अनशू विठ्ठल रांदये यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हा निर्णय दिला.

 

 

याचिकाकर्ती अनशू हिने एमएचटी-सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. १६ जुलै २०२६ रोजी तिचा निकाल जाहीर झाला असून, गुणपत्रकावर तिचा वर्ग 'अनुसूचित जमात' (एसटी) असा नोंदवला होता. २३ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एमबीबीएस सीईटीच्या सुधारित यादीत तिला 'खुल्या प्रवर्गात' दाखवण्यात आले. विद्यार्थिनीने एसटी प्रवगार्तूनच परीक्षा दिली होती आणि तिला एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु, अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तिचा जात पडताळणीचा दावा अद्याप प्रलंबित असल्याने, तिला या प्रवगार्चा लाभ नाकारण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी या याचिकेला विरोध करत औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या विविध निर्णयाचा हवाला दिला. परंतु, खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की विद्यार्थिनीने एसटी प्रवगार्तूनच परीक्षा दिली असल्याने तिचा त्याच प्रवगार्तून विचार होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी नागपूर, मुख्य खंडपीठ आणि कोल्हापूर खंडपीठानेही अशाच स्वरूपाचे निर्णय दिलेआहेत. हायकोर्टाने ही याचिका मंजूर करत, अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला याचिकाकर्त्याच्या जात दाव्यावर पुढील चार महिन्यांच्या आत त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंशूतर्फे अॅड. नारायण जांभूळे, सरकारतर्फे अॅड. एस. व्ही. नराळे यांनी बाजू मांडली.

............