रशियन तेल खरेदीवर अमेरिकेची कारवाईची तयारी!

Russian oil purchases रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देणारे विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात पुढे सरकले आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ 2026’ या विधेयकाचा उद्देश रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर आणि त्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांवर आर्थिक दबाव वाढवणे हा आहे. भारत आणि चीनसह रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर या प्रस्तावाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या विधेयकातील एका दुरुस्ती प्रस्तावात भारत, चीन, तुर्की, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कझाकिस्तान आणि किर्गिझस्तान या 10 देशांचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. या देशांना रशियाकडून तेल किंवा वायू खरेदी करणे अथवा निर्बंध टाळण्यास मदत करणे यासंदर्भात 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्कासाठी पात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या तरतुदीचा अर्थ भारतावर तात्काळ 100 टक्के शुल्क लागू झाले असा नाही. विधेयक मंजूर झाल्यास अशा शुल्काबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतो.

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध 24 फेब्रुवारी 2022 पासून सुरू असून, रशियाच्या तेलातून मिळणारे उत्पन्न युद्धासाठी आर्थिक मदत ठरत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रशियाच्या ऊर्जा व्यापारावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिका निर्बंध अधिक कठोर करण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने यापूर्वी हे विधेयक 86-11 अशा मतांनी मंजूर केले होते. त्यानंतर 15 सप्टेंबर रोजी प्रतिनिधीगृहात ते पुढे नेण्यासाठी 214-211 असे मतदान झाले असून, अंतिम मतदान बुधवारी होण्याची अपेक्षा आहे. भारताने यापूर्वी या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे सांगितले असून, देशाची तेल खरेदी ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजांनुसार विविध स्रोतांमधून केली जाते, अशी भूमिका परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मांडली होती.