‘काजी कॅम्प’वर रंगले राजकारण!

Sharma and Owaisi face off मध्य प्रदेशातील भाजप आमदार रामेश्वर शर्मा आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांच्यात ‘काजी कॅम्प’वरील मिसाइलच्या वक्तव्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. ओवेसी यांनी शर्मांच्या वक्तव्यावर पलटवार करत त्यांना काजी कॅम्पमध्ये येऊन मिसाइल डागण्याचे आव्हान दिले. त्यानंतर शर्मा यांनीही आपण आपल्या वक्तव्यावर कायम असल्याचे सांगत ओवेसींच्या प्रतिक्रियेवर उत्तर दिले. ही वादाची सुरुवात 6 सप्टेंबर रोजी भोपालच्या करोंद येथे झालेल्या एका कार्यक्रमातील शर्मांच्या वक्तव्याने झाली होती. रामेश्वर शर्मा यांनी कार्यक्रमात करोंद चौकातून मिसाइल सोडून ती काजी कॅम्पमध्ये पडावी, असे वक्तव्य केले होते. वक्तव्यावरून वाद वाढल्यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण देताना आपण भोपालमधील काजी कॅम्पचा नव्हे, तर पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथील काजी कॅम्पचा संदर्भ दिल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, ओवेसी यांनी भोपालमध्ये समान नागरी संहितेच्या विरोधात आयोजित सभेत या वक्तव्यावरून शर्मा यांना थेट आव्हान दिले. त्यांनी काजी कॅम्पमध्ये आपण स्वतः उपस्थित राहू, असे सांगत शर्मांना त्यांचे वक्तव्य कृतीतून दाखवण्याचे आव्हान दिले.

 

 

 

यानंतर शर्मांनी ओवेसींच्या प्रतिक्रियेवर भाष्य करत आपण आपल्या वक्तव्यावर आजही ठाम असल्याचे सांगितले. ओवेसींनी आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केल्याचा आरोप करत, ते वकील असल्याने आपल्या वक्तव्याविरोधात न्यायालयात जाऊ शकतात, असे शर्मा म्हणाले. समान नागरी संहितेबाबतही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यूसीसी लागू होणार असून तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानिक भावनेनुसार असावा. बहुपत्नीत्व, हलाला आणि तलाक यांसारख्या प्रथांचा उल्लेख करत देशात सर्वांसाठी समान कायदा असावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरचाही उल्लेख केला आणि भारताची लष्करी कारवाई दहशतवादाविरोधात सुरू राहणार असल्याचे म्हटले.

 

 

दरम्यान, ओवेसी यांनी यूसीसीच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली असून, संविधानातील अनुच्छेद 14, 25, 26 आणि 29 चा उल्लेख केला आहे. त्यांनी या तरतुदी समानता तसेच धर्माचे पालन आणि संरक्षण करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, शर्मा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2029 पर्यंत 21 राज्यांमध्ये यूसीसी लागू करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख केला आणि मध्य प्रदेशात तो आधीच लागू झाल्याचा दावा केला. त्यामुळे काजी कॅम्पच्या वक्तव्यापासून सुरू झालेला हा वाद आता समान नागरी संहितेच्या मुद्द्याशीही जोडला गेला आहे.