खाद्यतेलाच्या दरवाढीला लगाम घालण्याची तयारी

oil import गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात करण्याचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. भारतातील वनस्पती तेलाच्या किमती गेल्या वर्षभरात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढल्या असून, आगामी सणासुदीच्या काळात मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आयात शुल्क कमी करण्याच्या पर्यायावर विचार करत असल्याचे रॉयटर्सच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयातदार देश असून, देशाच्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. भारतात प्रामुख्याने पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाची आयात केली जाते. मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, रशिया आणि युक्रेन या देशांकडून या तेलाचा पुरवठा भारताला होतो.

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत देशात सणासुदीचा हंगाम असतो. गणेशोत्सवासह या काळात विविध सणांमुळे घरगुती वापरासाठी खाद्यतेलाची मागणी वाढते. मिठाई, फराळ, स्नॅक्स तसेच विविध तळलेल्या पदार्थांच्या वाढत्या वापरामुळे तेलाची खरेदीही मोठ्या प्रमाणावर होते. परिणामी, आधीच वाढलेल्या किमतींवर आणखी दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांवरील महागाईचा भार कमी करण्यासाठी आयात शुल्कात कपात करण्याचा विचार केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एका सरकारी सूत्राच्या हवाल्याने रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार मूलभूत आयात शुल्कात ५ टक्क्यांची कपात करण्याचा विचार करू शकते. मात्र, या निर्णयात ग्राहकांना दिलासा देतानाच देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार केला जाणार आहे. देशांतर्गत सोयाबीनच्या किमती सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत पातळीपेक्षा वर राहाव्यात आणि आयात शुल्क कपातीचा थेट फटका तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

दरम्यान, आयात शुल्क कमी केल्याने खाद्यतेलाच्या किमतींवर अपेक्षित परिणाम होईलच, असे नाही. भारत हा मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेलाची आयात करणारा देश असल्याने येथील मागणी वाढल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ आयात शुल्कात कपात करून देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात आणणे प्रभावी ठरेलच असे नाही, असा इशारा उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

सरकारसमोर त्यामुळे ग्राहकांना वाढत्या खाद्यतेलाच्या किमतींपासून दिलासा देतानाच देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, आयात शुल्काबाबत सरकार कोणता निर्णय घेते आणि त्याचा बाजारभावावर कितपत परिणाम होतो, याकडे ग्राहक तसेच उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.