उभारणी प्रक्रियेतून शिकणारे राष्ट्र

deep tech डीप टेक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताची क्षमता ज्या वेगाने विकसित होत आहे, त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि वचनबद्धतेचा वाटा मोठा आहे. खरे तर भारत आज ज्या-ज्या गोष्टी उभारतो आहे, १५ वर्षांपूर्वी त्यापैकी बहुतांश गोष्टींना अव्यवहार्य असा शिक्का मारून धुडकावून लावले गेले असते. एखाद्या खाजगी भारतीय कंपनीने अंतराळ कक्षेत सोडलेले रॉकेट असो, भारतीय भूमीवरील सेमीकंडक्टरचा कारखाना असो, देशातच डिझाईन करून परदेशात विकली जाणारी संरक्षण प्रणाली असो किंवा मायदेशातच तयार झालेल्या आधुनिक ट्रेन असो... अशा सगळ्यांच गोष्टींसाठी मिळणारे नेहमीचे उत्तर हेच असायचे की, भारतासाठी ही संधी आता निघून गेली आहे, हे तंत्रज्ञान खूप कठीण आहे, यासाठी खूपच भांडवल लागणार आहे आणि इतर देश या शर्यतीत खूप पुढे निघून गेले आहेत.

 

 

कायमच असे उत्तर सहज दिले जायचे. मात्र केवळ आर्थिक परिस्थिती अनुकूल होण्याची वाट पाहत बसल्याने कोणताही देश सक्षम बनत नाही तर कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करून, सुरुवातीचे अपयश पचवून तसेच कौशल्ये आणि क्षमता उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होईपर्यंत त्या आव्हानाला सातत्याने भिडूनच देश खऱ्या अर्थाने सक्षम बनतो, हेच वास्तव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही गोष्ट फार पूर्वीच ओळखली आणि त्या दृष्टीने ठोस कृती केली आणि आता आपण त्याचेच सकारात्मक परिणाम पाहू शकत आहोत.

आत्मनिर्भरतेचा नेमका अर्थ काय, हे आपण आधी नीट समजून घेतले पाहिजे. आत्मनिर्भरता म्हणजे काही प्रत्येक स्क्रू स्वतःच्याच देशात बनवणे किंवा जगासोबत काम करायला नकार देणे असे नाहीच; त्याउलट आपल्याला आत्मविश्वासाने जगाशी व्यवहार करता यावा या ध्येयाने, आपण ज्या गोष्टी वापरतो त्यांची अभिनव निर्मिती करणे, त्यांची अभियांत्रिकी रचना करणे आणि त्यात सुधारणा करण्याची क्षमता स्वतःमध्ये निर्माण करणे म्हणजे आत्मनिर्भरता.

सेमीकंडक्टर हे क्षेत्र याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आपल्याकडे चिप डिझाईन (Chip Designers) करणाऱ्यांची मोठी व्यवस्था आधीपासूनच आहे. असे असूनही चिपची प्रत्यक्ष निर्मिती हा या साखळीतील महत्त्वाचा टप्पा आपण आजवर कधीही गाठू शकलेलो नव्हतो. पण आता ही दरीही दूर होतेय, ढोलेरा इथे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सचा ९१,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभा राहतोय. मोटार वाहने, औद्योगिक प्रणाली, ऊर्जा उपकरणांसोबत सूक्ष्मनियंत्रकांमध्ये (Microcontrollers) वापरल्या जाणाऱ्या प्रस्थापित प्रक्रियेच्या नोड्ससाठी (एका लहानशा सिलिकॉन चिपवर किती लहान आकाराचे ट्रान्सिस्टर बसवले जाऊ शकतात याचा निर्देशक) दरमहा ५०,००० वेफर्स तयार होतील अशारीतीने या प्रकल्पाची आखणी केली गेली आहे.

प्रत्यक्ष निर्मिती प्रक्रियेत कार्यरत असलेला सेमीकंडक्टर कारखाना चालवण्यासाठी अतिशय शुद्ध वायू आणि रसायने, नेमकी साधने, पॅकेजिंग आणि चाचणी, विश्वासार्ह वीजपुरवठा आणि पाणी, प्रक्रिया अभियंते (Process Engineers), देखभाल करणारी पथके आणि शेकडो शिस्तबद्ध पुरवठादारांची गरज असते. याच अनुषंगाने आता ढोलेरा येथील प्रकल्पाच्या माध्यमातून वेफर्सच्या निर्मितीपलीकडे, आपल्या देशाला अधिक सक्षम बनवू शकणाऱ्या क्षमता आणि प्रत्येक टप्प्यावरील तंत्रज्ञानविषयक ज्ञानाची एक संपूर्ण परिसंस्था देशात निर्माण होणार आहे, आणि हेच ढोलेरा प्रकल्पाचे सर्वांत महत्त्वाचे फलित असणार आहे.

आपण हा इथवरच्या टप्पा गाठण्याच्या वाटचालीत केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या पाठबळाची भूमिका अत्यंत निर्णायक राहिली आहे. केंद्र सरकारच्या सेमीकॉन इंडिया या कार्यक्रमांतर्गत (Semicon India Programme) मान्यताप्राप्त प्रकल्पांना एकूण भांडवली खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जात आहे. याअंतर्गत मे २०२६ पर्यंत ६ राज्यांमध्ये अशा १२ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे १.६५ लाख कोटी रुपयांची हमीबद्ध गुंतवणूक होणार आहे. आता सेमीकॉन २.० या अभियानाच्या माध्यमातून सहकार्याचे हे प्रयत्न डिझाईन, उपकरणे आणि कच्च्या मालाच्या क्षेत्रापर्यंत विस्तारले आहेत.

औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत आत्मसात केलेल्या धड्यांमुळे मिळणारे फळ कसे उत्तरोत्तर वाढतच जाते याचा अनुभव आपण आधीच घेतला आहे. कधीकाळी मोबाईल फोन जोडणीचे काम हे स्क्रू ड्रायव्हर फिरवण्याचे काम म्हणून या कामाची निंदा केली जात होती. पण या कामाच्या विस्तारलेल्या व्याप्तीनेच मिळणाऱ्या लाभाची व्याप्तीही तितकीच विस्तारली. २०१५ ते २०२६ या आर्थिक वर्षांदरम्यान, भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे मूल्य १.९ लाख कोटी रुपयांवरून १३.११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. याच कालावधीत निर्यात देखील ३८,००० कोटी रुपयांवरून वाढून तब्बल ४.२४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.

मोबाईल फोनचे उत्पादन ६.२७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आणि निर्यात २.५९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. केवळ असेंब्ली प्रक्रियेमुळे भारत रातोरात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील महासत्ता बनला नाही. तथापि त्यामुळे कारखाने, कामगार, गुणवत्ता प्रणाली आणि पुरवठादारांच्या पुढील स्तराला आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ नक्कीच निर्माण झाली.

आता आपण अंतराळाबद्दल बोलूया. जुलै २०२६ मध्ये जेव्हा स्कायरूटच्या विक्रम-१ ने श्रीहरिकोटा येथून उड्डाण केले, तेव्हा हे प्रक्षेपण महत्त्वपूर्ण ठरले. कारण एका खाजगी संघाने प्रणोदन, साहित्य, एव्हियाॅनिक्स, सॉफ्टवेअर आणि परिचालन या सर्वांना एकाच आव्हानात्मक यंत्रात एकत्रित करण्याचे तंत्र आत्मसात केले होते. इस्रोच्या संचित ज्ञानामुळे आणि पायाभूत सुविधांमुळे ही शिकण्याची प्रक्रिया शक्य झाली तर इन-स्पेसने त्यासाठी एक व्यावहारिक पूल खुला केला. भारतात आता शेकडो अंतराळ स्टार्टअप्स आहेत. नरेंद्र मोदींनी या अंतराळ पिढीला प्रेरणा दिली आहे.

संरक्षण आयातीमुळे उपकरणे उपलब्ध होऊ शकतात, पण यामुळे आपण महत्त्वाच्या क्षणी असुरक्षित बनू शकतो. भारताचे संरक्षण उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आणि निर्यात आर्थिक वर्ष २०१४ मधील ६८६ कोटी रुपयांवरून वाढून ३८,४२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली. हे आकडे अभूतपूर्व गती दर्शवतात. इंडिया एआय मिशन १०,३७१.९२ कोटी रुपयांच्या खर्चासह स्टार्टअप्स आणि संशोधकांसाठी सामायिक संगणकीय सुविधा निर्माण करून मुख्य अडथळ्यांपैकी एक कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही एक सुज्ञ सार्वजनिक गुंतवणूक आहे.

हे सर्व एका कमी आकर्षक विषयाकडे घेऊन जाते: संशोधन संस्था. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात असे अनेक मोठे टप्पे येतात, जेव्हा दाखवण्यासारखे काहीही प्रभावी नसते. व्हेंचर कॅपिटल अशा दशकभराच्या अनिश्चिततेला निधी देऊ शकत नाही. ती उणीव भरून काढण्यासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली, ज्यासाठी २०२३-२८ या काळाकरिता ५०,००० कोटी रुपयांची नियोजित तरतूद आहे. उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील खाजगी क्षेत्राच्या संशोधन आणि विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची एक स्वतंत्र संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष योजना आहे.

माझ्या लक्षात आहे, एक काळ होता जेव्हा आपल्याला सॉफ्टवेअर सेवा आणि सॉफ्टवेअर उत्पादने यांमधील फरक ओळखणेही कठीण जात होते. आता ती चर्चा संकुचित वाटते. तरुण भारतीय कंपन्या चिप्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, एआय मॉडेल्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि प्रगत सामग्री यांवर काम करत आहेत. हा एक दीर्घ आणि खडतर प्रवास आहे आणि म्हणूनच धोरणातील सातत्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. एखादे उत्पादन केंद्र, संरक्षण मंच किंवा संशोधन विद्यापीठ निवडणुकीच्या चक्रानुसार उभारले जाऊ शकत नाही. कंपन्या आणि संस्थांना प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून मोदी सरकारने सामरिक तंत्रज्ञानाला आपल्या विकास कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे.

भारताने प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रदीर्घ काळ अशी वस्तू मानले, जी इतरांनी ते कठीण ज्ञान मिळवल्यानंतर विकत घ्यायची असते. आता आपण ते ज्ञान स्वतःच अधिक प्रमाणात मिळवण्याचा पर्याय निवडत आहोत. हाच तो बदल आहे, जो साजरा करण्यासारखा आहे.

(लेखक झोहो कॉर्पोरेशनचे संस्थापक आणि माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत)