जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे; सरकारला तीन महिन्यांची मुदत

manoj jarange patil मुंबईकडे निघालेले मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले असून, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ बीडमध्ये पोहोचल्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह सरकारच्या शिष्टमंडळातील काही नेते उपस्थित होते.

 

 

मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते. १९ तारखेपासून आझाद मैदानावर उपोषण करण्याचा त्यांचा निर्धार होता. मात्र, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या संख्येने आंदोलक दाखल झाल्यास पोलिसांवरील ताण वाढण्याबरोबरच सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे कारण देत पोलिसांनी आझाद मैदानावर उपोषणासाठी परवानगी दिली नव्हती. तरीही जरांगे पाटील मोठ्या ताफ्यासह मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. प्रवासादरम्यान त्यांनी पाणी आणि सलाईन घेणेही बंद केल्याने त्यांची प्रकृती खालावली होती.

 

सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने लेखी आश्वासन द्यावे, अशी भूमिका मांडली.

 

उपोषण सोडल्यानंतर बोलताना जरांगे पाटील यांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. निजामाच्या राजवटीविरुद्ध मराठवाड्याने लढा देऊन स्वातंत्र्य मिळवले आणि या भूमीत नव्या पहाटेची सुरुवात झाली, असा संदर्भ त्यांनी दिला. मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत उघड्यावर सोडणार नसल्याचे सांगत गॅझेटिअरची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

सातारा, औंध आणि बॉम्बे गॅझेटिअर देण्याची मागणी यापूर्वीच अंतरवली येथे करण्यात आली होती, असा उल्लेख जरांगे यांनी केला. या मागण्यांकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाल्याचे सांगत त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले होते आणि पहाटेपर्यंत आंदोलनस्थळी उपस्थित होते, असे नमूद केले. सरकारला संबंधित जीआरची अंमलबजावणी करावीच लागेल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

 

 

मराठा समाजाच्या ५८ लाख manoj jarange patil नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाणार नाही, याबाबत सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. या नोंदींचे वाटप आणि वैधता करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांनी या आश्वासनावर स्वाक्षरी करावी किंवा माध्यमांसमोर येऊन भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. मुख्यमंत्री संभाजीनगरमध्ये असतील तर त्यांनी मोबाईलवरूनही याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, असे ते म्हणाले.हैदराबाद गॅझेटमध्ये असलेल्या नोंदी संख्येनुसार तसेच नावानुसार उपलब्ध करून देण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली. सरकारने यासंदर्भातील आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी सध्या उपोषण मागे घेतले असले तरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.

 

 

दरम्यान, आंदोलनाच्या काळात विखे पाटील तसेच राज्यातील काही नेत्यांबाबत जरांगे यांनी आक्षेपार्ह आणि शिवराळ भाषा वापरल्याचेही समोर आले होते. मात्र, सरकारचे शिष्टमंडळ बीडमध्ये दाखल झाल्यानंतर झालेल्या चर्चेतून आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला असून, आता पुढील तीन महिन्यांत सरकार या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.