नरेंद्र मोदी यांचे कणखर-लवचीक परराष्ट्र धोरण

Narendra Modi भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकात अधिक सक्रिय आणि व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. २०१४ मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर भारताने अमेरिका, रशिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोप, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिका या सर्वच भागांशी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद, ऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि तंत्रज्ञान हे विषय परराष्ट्र धोरणाशी जोडण्यात आले. मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही एका शक्तिकेंद्रावर अवलंबून न राहता भारताच्या हितानुसार विविध देशांशी संबंध ठेवणे. त्यामुळे या धोरणाची ओळख कणखरतेसोबतच व्यवहारवाद, रणनीतिक स्वायत्तता आणि लवचीक अशीही करता येते.

 

 

राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

परराष्ट्र धोरणात राष्ट्रीय हित हा मूलभूत आधार असतो. नरेंद्र मोदी यांनी सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा उपलब्धता, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि भारताच्या जागतिक प्रभावाची परस्पर जोडणी केली. भारताने अमेरिकेशी जवळीक वाढवली, परंतु रशियाशी पारंपरिक संबंध कायम ठेवले. इस्रायलशी संरक्षण सहकार्य वाढवतानाच अरब राष्ट्रांशीही घनिष्ठ संबंध विकसित केले. चीनशी सीमा आणि सामरिक स्पर्धा असतानाही ब्रिक्स आणि इतर बहुपक्षीय मंचांवर संवाद सुरू ठेवला. या दृष्टिकोनामुळे भारताला एकाच आंतरराष्ट्रीय गटावर अवलंबून न राहता अनेक पर्याय खुले ठेवता आले.

दहशतवादाविरोधातील कठोर भूमिका

नरेंद्र मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वाधिक ठळक बदल म्हणजे दहशतवादाच्या प्रश्नाकडे पाहण्याची पद्धत. उरी हल्ल्यानंतर २०१६ मध्ये झालेली सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर २०१९ मध्ये करण्यात आलेली बालाकोट कारवाई, त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या घटनांनी भारताने दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. यामुळे भारताचे सुरक्षा धोरण परराष्ट्र धोरणाशी अधिक जवळून जोडले गेले.

चीनसमोर सामरिक संतुलन

भारतासाठी चीन हा एकाच वेळी मोठा व्यापार भागीदार आणि प्रमुख सामरिक प्रतिस्पर्धी आहे. या द्वंद्वात्मक संबंधांमध्ये मोदी सरकारने संवाद आणि प्रतिबंध या दोन्हींचा वापर केला. डोकलाम आणि लडाखमधील तणावानंतर सीमावर्ती पायाभूत सुविधा, लष्करी सज्जता आणि सामरिक भागीदारी यांना अधिक महत्त्व मिळाले. त्याचवेळी चीनशी पूर्ण संबंधविच्छेद करण्याऐवजी बहुपक्षीय व्यासपीठांवर संवाद कायम ठेवण्यात आला. क्वाडमधील भारताचा सहभाग हा भारत-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक संतुलनाचा महत्त्वाचा भाग बनला. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत सहकार्य वाढवून भारताने सागरी सुरक्षेतील आपली भूमिका मजबूत केली.

‘ॲक्ट ईस्ट’ आणि आग्नेय आशिया

भारताची पूर्वेकडील भूमिका अधिक सक्रिय करण्यासाठी ‘लूक ईस्ट’ धोरणाला ‘ॲक्ट ईस्ट’चा वेग देण्यात आला. आसियान देशांशी व्यापार, संपर्क, संरक्षण आणि सांस्कृतिक संबंध वाढवण्यावर भर देण्यात आला. जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच्या संबंधांनाही यामुळे व्यापक रणनीतिक परिमाण मिळाले. ईशान्य भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडण्याचा प्रयत्न हा या धोरणाचा आर्थिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे.

पश्चिम आशियातील संतुलित कूटनीती

पश्चिम आशिया भारतासाठी ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक आणि प्रवासी भारतीय या चारही कारणांमुळे महत्त्वाचा आहे. मोदी सरकारने या प्रदेशातील विविध देशांशी संबंध स्वतंत्रपणे विकसित केले. इस्रायलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवताना यूएई आणि सौदी अरबशी आर्थिक व सामरिक संबंध मजबूत करण्यात आले. इराणशीही भारताने आपले दीर्घकालीन हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे भारताने पश्चिम आशियातील गुंतागुंतीच्या राजकारणात एका गटाची बाजू घेण्याऐवजी स्वतंत्र समीकरणे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

अमेरिकेशी रणनीतिक भागीदारी

भारत-अमेरिका संबंध मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण आणि तंत्रज्ञानापासून अंतराळ, ऊर्जा आणि भारत-प्रशांतपर्यंत विस्तारले.क्वाड, संरक्षण सहकार्य आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारीमुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक व्यापक झाले. अमेरिकेशी वाढलेली जवळीक ही चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पृष्ठभूमीवर भारतासाठी महत्त्वाची ठरली. तरीही भारताने रशियाशी संबंध तोडले नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेशी भागीदारी आणि स्वतंत्र निर्णयक्षमता यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न दिसतो.

रशियाशी संबंध कायम

रशिया हा भारताचा पारंपरिक संरक्षण भागीदार आहे. युक्रेन युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय दबावाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाही भारताने रशियाशी संवाद आणि ऊर्जा सहकार्य कायम ठेवले. भारताने संघर्षाच्या संदर्भात संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचे महत्त्व अधोरेखित केले. रशियाकडून ऊर्जा आयात करण्याबाबतही भारताने आपल्या आर्थिक हिताला महत्त्व दिले. या भूमिकेमुळे भारताने परराष्ट्र धोरणातील स्वतंत्र निर्णयक्षमता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

जी-२० आणि ग्लोबल साऊथ

२०२३ मधील भारताचे जी-२० अध्यक्षपद हे नरेंद्र मोदी सरकारच्या कूटनीतिक प्रयत्नांतील महत्त्वाचे पर्व ठरले. भारताने विकसनशील देशांचे प्रश्न, अन्न व ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि विकासाचे मुद्दे जागतिक चर्चेत पुढे आणले. आफ्रिकन युनियनला जी-२० मध्ये कायमस्वरूपी सदस्य बनवण्यास भारताने पाठिंबा दिला. यामुळे भारताने ग्लोबल साऊथच्या प्रश्नांना अधिक प्रभावी व्यासपीठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. यातून भारताची भूमिका केवळ स्वतःच्या राष्ट्रीय हितापुरती मर्यादित न राहता विकसनशील जगाचा आवाज मांडणारा देश अशी निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसतो.

प्रवासी भारतीय आणि सांस्कृतिक कूटनीती

नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणात प्रवासी भारतीय समुदायाला विशेष स्थान मिळाले. विविध देशांमध्ये भारतीय समुदायाशी थेट संवाद साधून त्यांना भारताच्या विकास प्रक्रियेशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याचबरोबर योग, भारतीय संस्कृती, बौद्ध वारसा आणि आयुर्वेद यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचार करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांनी २१ जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन स्वीकारणे हे भारताच्या सांस्कृतिक प्रभावाचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे.

संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबंध

परराष्ट्र धोरण केवळ राजनैतिक बैठका किंवा करारांपुरते मर्यादित न ठेवता संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबंधांशी जोडण्यावर भर देण्यात आला. विविध देशांबरोबर संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, गुंतवणूक आणि व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे परराष्ट्र संबंधांचा उपयोग भारताच्या आर्थिक आणि सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी करण्याची प्रवृत्ती अधिक ठळक झाली.

कणखर परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्ये

मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणातील कणखरता पुढील बाबींमध्ये दिसते

-राष्ट्रीय सुरक्षेला स्पष्ट प्राधान्य

-दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका

-चीनसमोर सामरिक संतुलन

-अमेरिकेसोबत वाढती भागीदारी

-रशियाशी स्वतंत्र संबंध

-पश्चिम आशियात संतुलित कूटनीती

-क्वाड आणि भारत-प्रशांतमध्ये सक्रिय सहभाग

-ग्लोबल साऊथच्या प्रश्नांना महत्त्व

-प्रवासी भारतीयांचा प्रभावी वापर

-संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि कूटनीती यांचा परस्पर संबंध

निष्कर्ष

नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य केवळ कठोर भूमिका घेण्यात नाही, तर भारतासाठी अधिकाधिक रणनीतिक पर्याय निर्माण करण्यात आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी संबंध ठेवणे, चीनशी स्पर्धा करताना संवादाचे मार्ग खुले ठेवणे, पश्चिम आशियातील परस्परविरोधी देशांशी स्वतंत्र संबंध विकसित करणे आणि ग्लोबल साऊथमध्ये भारताची भूमिका मजबूत करणे, या सर्वांचा एकत्रित विचार केला तर या धोरणाचा व्यापक पट लक्षात येतो. मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे सार एका वाक्यात मांडता येईल- ‘मैत्री सर्वांशी, सहकार्य अनेकांशी; परंतु निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय हितानुसार.’