ट्रम्पांच्या १००% शुल्कापुढे भारत झुकणार नाही!

ndia will not bow to Trump's 100% tariffs रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा करणारे विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने मंजूर केल्यानंतर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयावर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून असून, देशातील १.४ अब्जाहून अधिक नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी, १७ सप्टेंबर रोजी सांगितले. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ हे विधेयक २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजूर केले. या कायद्यानुसार रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. भारत आणि चीनसारखे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार या तरतुदीच्या कक्षेत येऊ शकतात. विधेयक आता ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

 

 

 

 

या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ऊर्जा सुरक्षेसाठी विविध देशांकडून तेल आणि वायूची खरेदी सुरू ठेवली जाईल, तसेच बाजारातील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातील, असे स्पष्ट केले. गेल्या काही महिन्यांत या विषयावर अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी उच्चस्तरीय चर्चा झाल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले. प्रस्तावित उपाययोजनांचा भारत-अमेरिका संबंधांसोबतच आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका भारताने अमेरिकेसमोर मांडली आहे. भारताने आपल्या व्यापारी आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. या विधेयकामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी सरकार भारतीय व्यापार आणि उद्योग संघटनांसोबत काम करणार आहे. रशियाकडून तेल खरेदीबाबतचे निर्णय राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेची गरज आणि बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन घेतले जातील, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.