‘पीएम श्री’च्या माध्यमातून 13 हजारांहून अधिक शाळांचा कायापालट

pm shri schools देशातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता, समानता, समावेशकता आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यातील आव्हानांसाठी सक्षम करण्यावर भर देत व्यापक बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. देशभरातील 14.71 लाख शाळांमध्ये 24.69 कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक तसेच सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत विविध पातळ्यांवर सुधारणा करण्यात येत आहेत. शिक्षणाचे परिणाम अधिक प्रभावी व्हावेत, यासाठी पोषक आणि सक्षम शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.

 

 

या परिवर्तनासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 ही व्यापक दिशा निश्चित करणारी प्रमुख चौकट ठरत आहे. त्याचवेळी ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया’ अर्थात ‘पीएम श्री’ योजना या धोरणातील उद्दिष्टे प्रत्यक्ष शालेय स्तरावर राबविण्याचे काम करत आहे. धोरणात मांडण्यात आलेल्या संकल्पनांचे शाळांच्या दैनंदिन कार्यपद्धतीत आणि संस्थात्मक व्यवहारात रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे.

7 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरू करण्यात आलेली ‘पीएम श्री’ ही केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागामार्फत राबविली जात आहे. विद्यमान शाळांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे आदर्श उदाहरण बनविणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेसाठी एकूण 27,360 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, 14,500 हून अधिक विद्यमान शाळांना आदर्श शैक्षणिक संस्थांमध्ये विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘पीएम श्री’ शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, आवश्यक शैक्षणिक साधने आणि विविध प्रकारचे अध्ययन अनुभव उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, प्रेरणादायी आणि सर्वसमावेशक वातावरण मिळावे, तसेच त्यांच्या शिक्षणासोबतच व्यक्तिमत्त्व विकासालाही चालना मिळावी, यावर या योजनेत भर देण्यात आला आहे.जुलै 2026 पर्यंत देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 13,092 शाळांची ‘पीएम श्री’ शाळा म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्रीय विद्यालय संघटन (केव्हीएस), नवोदय विद्यालय समिती (एनव्हीएस) तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अंतर्गत येणाऱ्या शाळांचाही समावेश आहे. आतापर्यंतची ही निवड निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण उद्दिष्टाच्या सुमारे 90 टक्के आहे. या योजनेचा थेट लाभ 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.‘पीएम श्री’ योजनेचा उद्देश केवळ निवडक शाळांमध्ये सुधारणा करण्यापुरता मर्यादित नाही. या शाळांनी आपल्या परिसरातील इतर शाळांसाठी आदर्श निर्माण करावा, त्यांच्यासोबत आपल्या कार्यपद्धती आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करावी, तसेच मार्गदर्शन, सहकार्य आणि विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून आसपासच्या शाळांना सक्षम करण्याची अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे एका शाळेत झालेल्या सुधारणांचा परिणाम इतर शाळांपर्यंत पोहोचवून शालेय शिक्षणाच्या संपूर्ण व्यवस्थेत दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जात आहे.‘पीएम श्री’ योजना 2022–23 ते 2026–27 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. यासाठी एकूण 27,360 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यापैकी केंद्र सरकारचा वाटा 18,128 कोटी रुपये आहे. प्रकल्प मंजुरी मंडळाने मंजूर केलेल्या खर्चातील केंद्र सरकारच्या वाट्यातही गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2023–24 मध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा 2,520 कोटी रुपये होता. तो 2026–27 मध्ये वाढून 5,224 कोटी रुपये झाला आहे. म्हणजेच या कालावधीत केंद्राच्या वाट्यात सुमारे 107 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

‘पीएम श्री’ शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक संसाधने आणि एकूण शैक्षणिक वातावरणाच्या बळकटीकरणासाठी सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उद्दिष्टांना शाळांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाशी जोडत विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशक आणि भविष्योन्मुख शिक्षण देण्याच्या दिशेने या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत.