हिंदीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची तमिळनाडूला तंबी!

Tamil Nadu and Hindi issue जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेवरून तमिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारमधील मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू सरकारला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालयासाठी आवश्यक जमीन ओळखण्याच्या १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी राज्याला आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, केंद्र आणि राज्याने शाळांच्या स्थापनेबाबतचे मतभेद चर्चेतून सोडवावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

नवोदय विद्यालयांमध्ये लागू असलेल्या तीन भाषांच्या धोरणाला तमिळनाडू सरकारने केलेल्या विरोधावरही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी राज्याने आपली भूमिका बदलण्याची गरज असल्याचे सांगत, तमिळनाडूच्या भूमीवर हिंदी शिकवली जाऊ नये, असे म्हणता येणार नाही, अशी टिप्पणी केली. केंद्राकडून निधी मिळणाऱ्या या शाळांकडे राज्याच्या विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोका म्हणून पाहू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले. चेन्नई आणि दिल्ली यांच्यात अंतर ठेवण्याऐवजी सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेने दोन्ही बाजूंनी काम करण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

तमिळनाडू सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्याचा शाळा सुरू करण्यास किंवा हिंदी शिकवण्यास विरोध नाही; मात्र नवोदय विद्यालयांशी संबंधित भाषाधोरणावर राज्याची हरकत आहे. तमिळनाडूमध्ये सध्या दोन भाषांचे धोरण लागू असून, नवोदय विद्यालयांमधील तीन भाषांच्या धोरणात हिंदीचा समावेश असल्याने राज्याला आक्षेप असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणामुळे तमिळ भाषेला दुय्यम स्थान मिळण्याची चिंता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्र आणि राज्य यांच्यात भाषेच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते, असे नमूद केले. तमिळला दुसरी भाषा म्हणून स्थान देण्याच्या मागणीवर विचार करता येईल, असेही त्यांनी म्हटले.

 

 

तमिळनाडूने शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याचे सांगत स्वतःचे शिक्षण धोरण ठरवण्याचा राज्याला घटनात्मक अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. नवोदय विद्यालय योजना राज्यासाठी अनिवार्य नसल्याचेही गुप्ता यांनी सांगितले. त्याचवेळी राज्याने आर्थिक भाराचाही मुद्दा उपस्थित केला. केंद्राने शिक्षणासाठी ५,००० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते अद्याप मिळाले नसल्याचा दावा राज्याकडून करण्यात आला. केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी मात्र नवोदय विद्यालय योजनेत राज्याची प्रमुख जबाबदारी जमीन उपलब्ध करून देण्याची असून, बांधकाम आणि इतर खर्च केंद्र सरकार उचलणार असल्याचे सांगितले. योजना अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात असून, शाळा उभारण्यासाठी काही वर्षे लागतील; या कालावधीत भाषेशी संबंधित मतभेद चर्चेतून सोडवता येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये तमिळनाडू सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय सुरू करण्यासाठी सहा आठवड्यांत आवश्यक जमीन ओळखण्याचे निर्देश दिले होते. राज्याने हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र गुरुवारी न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली नाही आणि त्याऐवजी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली. सरकार बदलणे आणि केंद्रासोबतच्या चर्चेत ठोस प्रगती न होणे ही आदेशाचे पालन न करण्याची कारणे राज्याने दिली होती. तरीही १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात शाळेसाठी आवश्यक जमीन ओळखण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबरला होणार आहे.