आनंदवार्ता! अग्निवीरांसाठी ‘एक्झिट प्लॅन’

agniveer अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून लष्करी सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष ‘एक्झिट प्लॅन’ तयार केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सेवा पूर्ण झाल्यानंतर अग्निवीरांना रोजगारासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, तसेच त्यांच्या लष्करी प्रशिक्षण आणि अनुभवाचा पुढील रोजगारासाठी उपयोग व्हावा, या उद्देशाने विविध सरकारी विभागांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने तयारी सुरू आहे.

 

 

अग्निपथ योजनेंतर्गत भारतीय लष्करात दाखल झालेल्या अग्निवीरांची पहिली तुकडी जानेवारी २०२७ मध्ये चार वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण करणार आहे. या तुकडीत १९ हजारांहून अधिक अग्निवीर असल्याचे सांगितले जात आहे. योजनेंतील नियमानुसार चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर सर्व अग्निवीरांना कार्यमुक्त केले जाते. त्यापैकी २५ टक्के अग्निवीरांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे नियमित लष्करी सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याची तरतूद आहे.

या निवड प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी सेवा संपण्यापूर्वीच अंतर्गत परीक्षा आणि गुणवत्तेच्या आधारे निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार पात्र ठरणाऱ्या २५ टक्के अग्निवीरांना चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर नियमित लष्करी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होऊ शकतो.

दरम्यान, नियमित सेवेत संधी न मिळणाऱ्या उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीरांच्या पुनर्वसनाचाही सरकार विचार करत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून विशेष पोर्टल विकसित करून केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसह विविध पोलीस दलांमधील भरती प्रक्रिया अग्निवीरांसाठी सुलभ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये सीमा सुरक्षा दल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), भारत-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) आणि आसाम रायफल्स यांचा समावेश आहे. त्यामुळे लष्करी सेवा पूर्ण केल्यानंतर अग्निवीरांना अन्य सुरक्षा दलांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

माजी अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये आरक्षणाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. कॉन्स्टेबल आणि रायफलमन पदांच्या भरतीमध्ये त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर काही भरती प्रक्रियांमध्ये लेखी परीक्षा तसेच शारीरिक चाचण्यांमध्ये सवलतीची तरतूद असल्याचेही सांगितले जात आहे.

सरकारी क्षेत्रातील  रोजगाराच्या संधींच्या दृष्टीने भारतीय रेल्वेमध्येही माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. श्रेणी-१ पदांमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण, तर श्रेणी-२ आणि त्यापुढील पदांमध्ये पाच टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची तरतूद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांसाठी सरकारी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींचा आणखी एक मार्ग खुला होऊ शकतो.

या प्रस्तावित ‘एक्झिट प्लॅन’मुळे अग्निवीरांना चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पुढील रोजगाराचे नियोजन करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. लष्करी सेवेदरम्यान मिळणारे प्रशिक्षण, शिस्त आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांचा उपयोग सुरक्षा दल, पोलीस तसेच अन्य सरकारी सेवांमध्ये करता येऊ शकतो. सेवा संपल्यानंतर रोजगाराच्या उपलब्ध पर्यायांबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण झाल्यास अग्निवीरांना त्यांच्या भविष्यातील कारकिर्दीचे नियोजन करणे सुलभ होईल.

मात्र, विविध सरकारी विभागांमधील भरतीची पद्धत, आरक्षणाचे प्रमाण, परीक्षा व शारीरिक चाचण्यांमधील सवलती तसेच नियुक्तीची अंतिम प्रक्रिया संबंधित विभागांचे नियम आणि अधिकृत अधिसूचनांनुसारच निश्चित होणार आहे.

हवे असल्यास याच बातमीची **अधिक प्रभावी दैनिकाच्या पहिल्या पानासाठीची आवृत्ती**, **वेब-पोर्टलसाठी SEO-अनुकूल आवृत्ती** किंवा **अधिक संक्षिप्त वृत्तपत्रीय आवृत्ती**ही तयार करू शकतो.