ओळख परेडमध्ये जखमीने आरोपीला ओळखलेच नाही

प्राणघातक हल्ला प्रकरणात आरोपीला जामीन

    दिनांक :18-Sep-2026
Total Views |
अनिल कांबळे 
नागपूर, 
nagpur hc grants bail प्राणघातक हल्ल्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या अविनाश भीमरावजी वाघमारे याला जखमीने ओळख परेडमध्ये ओळखले नाही. तसेच एफआयआरमध्येसुद्धा आरोपीचे नाव नव्हते, ते जखमीच्या बयानातून घेण्यात आले. त्यामुळे आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. अंबाझरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील आरोपी अविनाश वाघमारेवर विविध कलमांन्वये आरोप आहेत. न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी १६ सप्टेंबर रोजी त्याचा जामीन अर्ज मंजूर केला.

cas  
 
अंबाझरी पोलिस ठाण्यात या प्रकरणातील जखमीच्या बहिणीने पोलिसांत तक्रार दिली होती. पूर्वीच्या वादातून आरोपींने सहकाऱ्यांसह भावावर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप तिने केला. हल्ल्यात जखमीला गंभीर दुखापत झाली होती. मात्र, दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये आरोपी अविनाश वाघमारेचे नाव नव्हते. नंतर जखमीने दिलेल्या बयानात त्याचे नाव घेतले. अविनाश वाघमारेच्या वकिलांनी न्यायालयात त्याची ओळख परेड घेण्यात आली असता जखमीने त्याला ओळखले नसल्याचा मुद्दा मांडला. तसेच त्याच्यावर कोणतीही विशिष्ट मारहाणीची कृती केल्याचा आरोप नाही आणि मुख्य हल्लेखोरांनी चाकू व इतर घातक शस्त्रांचा वापर केल्याचे सांगण्यात आले. तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाल्याने जामीन देण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारी पक्षाने जामिनाला विरोध केला. जखमीसह अन्य दोन प्रत्यक्षदर्शींनी बयानात वाघमारेचे नाव घेतल्याचे सांगण्यात आले. सर्व आरोपी समान उद्देशाने एकत्र आले होते, असा युक्तिवादही करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने नोंदी तपासल्यानंतर वाघमारेकडून कोणतीही विशिष्ट कृती झाल्याचे किंवा त्याच्याकडे घातक शस्त्र असल्याचे दिसत नसल्याचे नमूद केले. जखमीच्या चार गंभीर दुखापतीही आरोपीशी संबंधित असल्याचे नोंदलेले नाही. तसेच ओळख परेडमध्ये जखमीने आरोपीला ओळखले नसल्याची बाब न्यायालयाने विचारात घेतली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. ॲड. गौरव साहू ॲड. गुरुप्रीत सिंग चंडोक ॲड. राजेंद्र साहू आणि ॲड. स्नेहल राऊत यांनी बाजू मांडली. वाघमारेची ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या एका सक्षम जामीनदारावर सुटका करण्याचे आदेश देण्यात आले. साक्षीदारांवर दबाव आणू नये, पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू नये आणि प्रत्येक सुनावणीला हजर राहावे, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.