सरकारी शाळांच्या दुरुस्तीला हिरवा कंदील

school thik karo campaign अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील कॉकरोच जनता पार्टीने सुरू केलेल्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाला मिळालेल्या प्रतिसादाची राज्य सरकारने दखल घेतली असून, राज्यातील सरकारी शाळांच्या दुरुस्तीबाबत महत्त्वाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ग्रामीण विकास विभागाने जर्जर अवस्थेतील तसेच मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या शाळांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर दीपके यांच्या अभियानाला बळ मिळाले असून, त्यांनी आता आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संस्थांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या नव्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या शाळांमध्ये वीज, पाणी आणि शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, तेथे त्या सुविधा निर्माण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या सुविधा असल्या, मात्र त्यांची दुरुस्ती किंवा डागडुजी आवश्यक असेल, अशा शाळांमध्येही तातडीने कामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या संदर्भात झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या सुविधांची स्थिती समोर आली. राज्यात एकूण 63,836 जिल्हा परिषद शाळा असून, त्यापैकी 40,530 शाळांमध्ये मुलींच्या शौचालयांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे आढळले. 663 शाळांमध्ये विद्यार्थीनींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची सुविधाच उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय 1,638 शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठीही शौचालयाची व्यवस्था नसल्याचे समोर आले.

या शाळांमधील दुरुस्तीची कामे टप्प्याटप्प्याने करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गणपतीच्या सुट्टीच्या काळात काही शाळांमधील दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार असून, उर्वरित कामे दिवाळीच्या सुट्टीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात शौचालये आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर ब्लॅकबोर्ड आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या कामांसाठी वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानामुळे अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या शाळा पाहणीच्या उपक्रमाभोवती यापूर्वी वाद निर्माण झाले होते. काही ठिकाणी कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना शाळांच्या परिसरात प्रवेश करण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता. राजस्थानमधील जयपूरजवळील एका गावात सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना कथितपणे पळवून मारहाण करण्यात आली होती. त्यांच्यावर दगडफेकही करण्यात आली. या घटनेनंतर संबंधित गावकऱ्यांनीच ठिय्या आंदोलन करत सीजेपीच्या अभियानाचा निषेध केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी हस्तक्षेप केला नसल्याचा आरोप सीजेपीकडून करण्यात आला होता.

सरकारकडून शाळांच्या दुरुस्तीबाबत आदेश जारी झाल्यानंतर दीपके यांनी आता आणखी एका व्यापक अभियानाची घोषणा केली आहे. ‘फिक्स ट्राइबल स्कूल्स’ अर्थात ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ असे या नव्या मोहिमेचे नाव आहे. ही केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता राष्ट्रीय स्तरावर राबविण्यात येणार असल्याचे दीपके यांनी जाहीर केले आहे.

स्वातंत्र्याला आठ दशके उलटूनही आदिवासी विद्यार्थी आणि त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचा दावा दीपके यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील आदिवासी शाळांची परिस्थिती आणि तेथील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न या नव्या अभियानाच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे. या देशव्यापी मोहिमेची सुरुवात महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातून करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये या अभियानाची सुरुवात आशुतोष रांका करणार असल्याचेही दीपके यांनी जाहीर केले आहे.