टाटा ग्रुपमध्ये अंतर्गत मतभेद; चंद्रशेखरन यांची पुनर्निवड

chandrashekharan देशातील आघाडीच्या औद्योगिक समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा ग्रुपच्या नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरून टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्यातील मतभेद आता उघड झाले आहेत. टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या गुरुवारी झालेल्या बोर्ड बैठकीत अध्यक्षपदाच्या मुद्द्यावरून मतभिन्नता निर्माण झाली. बोर्डाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची आणखी पाच वर्षांसाठी अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला विरोध करत ही फेरनियुक्ती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचा दावा केला आहे.

 

 

बैठकीनंतर टाटा सन्सकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात चंद्रशेखरन यांच्या नव्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सने या निर्णयाबाबत आपली वेगळी भूमिका सार्वजनिक केली. ट्रस्टच्या मते, बोर्डातील आपले प्रतिनिधी असलेल्या नोएल टाटा यांनी नोंदवलेले विरोधी मत ‘व्हीटो’ म्हणून ग्राह्य धरले पाहिजे. त्यामुळे चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीचा निर्णय रद्दबातल ठरतो, असा दावा ट्रस्ट्सकडून करण्यात आला आहे.चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या वादात त्यांच्या यापूर्वीच्या भूमिकेचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. १२ ऑगस्ट रोजी चंद्रशेखरन यांनी स्वतःहून अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तो निर्णय टाटा ट्रस्ट्सने स्वीकारला होता, असे ट्रस्ट्सकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यानंतर झालेली फेरनियुक्ती नेमकी कोणत्या प्रक्रियेनुसार करण्यात आली, यावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने टाटा सन्सला खासगी आणि अनलिस्टेड कंपनी म्हणून कायम राहण्याची दिलेली सवलत फेटाळल्यानंतर ही बोर्ड बैठक अधिक महत्त्वाची ठरली. ठरावीक मर्यादेपेक्षा मोठ्या ‘शॅडो बँकां’ना लागू असलेले नियामक नियम टाटा सन्सलाही पाळावे लागतील, अशी भूमिका आरबीआयने घेतली आहे. या नियामक चौकटीचे पालन करण्यासाठी पुढील दिशा ठरवताना टाटा सन्सकडून आरबीआय, टाटा ट्रस्ट्स आणि अन्य भागधारकांशी चर्चा केली जाणार आहे.

टाटा सन्सच्या सार्वजनिक लिस्टिंगच्या मुद्द्यावरूनही ट्रस्ट्स आणि बोर्डाच्या भूमिकेत फरक असल्याचे दिसून येत आहे. नोएल टाटा यांनी टाटा सन्सचे शेअर बाजारात लिस्टिंग न करताही आरबीआयच्या नियामक अटींची पूर्तता करता येऊ शकते, अशी भूमिका मांडली आहे. कंपनीची खाजगी स्वरूपातील रचना कायम ठेवून कायदेशीर गरजा पूर्ण करण्यासाठी अन्य पर्यायांचा शोध घ्यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्सच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करून या विषयावर तोडगा काढण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला आहे.मात्र, टाटा सन्सच्या बोर्डाची भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे. टाटा सन्स ही ‘अपर लेयर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी’ (NBFC) म्हणून आरबीआयच्या नियमांच्या कक्षेत येत असल्याने संबंधित नियमांचे पालन करताना सार्वजनिक लिस्टिंगची तयारी करणे आवश्यक असल्याचे बोर्डातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे लिस्टिंग टाळण्यासाठी पर्यायी कॉर्पोरेट संरचनेचा विचार सध्या केला जात नसल्याचे बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अशा प्रकारे एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षपदाच्या फेरनियुक्तीपासून टाटा सन्सच्या भविष्यातील रचनेपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्या भूमिकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. आता या फेरनियुक्तीच्या वैधतेचा प्रश्न, आरबीआयच्या नियामक नियमांचे पालन आणि टाटा सन्सच्या लिस्टिंगबाबतची पुढील दिशा याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.