बांबू केवळ वनसंपदा नव्हे, तर रोजगार-उद्योगाचा ‘कल्पवृक्ष’

ग्रामीण, आदिवासी आणि वनक्षेत्रातील हजारो हातांना काम देण्यापासून मोठ्या उद्योगांना कच्चा माल उपलब्ध करून देण्यापर्यंत बांबूमध्ये विकासाचे मोठे सामर्थ्य दडलेले आहे. या सामर्थ्याकडे केवळ वनसंपत्ती म्हणून नव्हे, तर ‘वन ते धन’ या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. बांबू केवळ वनसंपदा नव्हे, तर रोजगार-उद्योगाचा ‘कल्पवृक्ष’ होय, असे प्रतिपादन माजी वन मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. जागतिक बांबू दिवसानिमित्त चंद्रपूर येथील वन अकादमीमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आर. एम. रामानुजन, बीआरटीसीचे संचालक उमेश वर्मा, सहाय्यक संचालक हनुमंत जाधव, डाक विभागाचे संचालक डॉ. सुधीर जाखेरे, बीआरटीसीच्या शैक्षणिक सल्लागार डॉ. तारिका दगडकर, एफडीसीएमच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक दिव्या भारती आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

 

 

 

 

यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी, देशातील तसेच परदेशातील बांबूविषयक संस्था, विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांशी सामंजस्य करार करून संशोधनाला गती देण्याची गरज व्यक्त केली. चंद्रपूरमध्ये बांबू संशोधनासोबतच उत्पादन, प्रक्रिया, डिझाइन, मूल्यवर्धन आणि प्रशिक्षणाची मजबूत परिसंस्था उभी राहिली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. बांबूपासून तयार होणार्‍या उत्पादनांच्या जागतिक बाजारपेठेत चीनचा मोठा सहभाग असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी भारताने या क्षेत्रात आपली क्षमता वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. चंद्रपूरमधील संशोधन आणि उत्पादन केंद्रांना अधिक सक्षम करून बांबूच्या क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मक ताकद वाढविणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बांबूपासून कागद, फर्निचर, कापड, कोळसा, बायोचार, बायोमास तसेच विविध कृषी उपयोगाच्या वस्तू तयार करता येतात. 

 

शेतकर्‍यांसाठी कुंपणासह अनेक उपयुक्त वस्तू बांबूपासून तयार करण्याची क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतातील मोठ्या वस्त्रोद्योगाला बांबूच्या कापडातून नवा आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. चंद्रपूर जिल्ह्याचा सकल जिल्हा उत्पादन वाढविणे हे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी बांबू उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. ‘वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट’ या संकल्पनेत बांबूला प्रभावी स्थान देता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. बांबू क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह देशातील विविध संशोधन, वन आणि तंत्रज्ञानविषयक संस्थांचे सहकार्य घेण्याची गरज आहे. बांबू संशोधन, प्रशिक्षण आणि उद्योगविकासासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी आपण पाठपुरावा करू, असे आश्वासन आ. मुनगंटीवार यांनी दिले.