जात वैधता प्रमाणपत्र जप्त करणे कायद्याशी सुसंगत नाही

caste validity certificate विद्यार्थिनीला सात वर्षांपूर्वी जारी केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून परत घेण्याचा समितीच्या निर्णय योग्य नाही. प्रमाणपत्र जप्त करणे हे कायद्याच्या सुसंगत नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करु नका, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

मानसी देवराव श्रीरामे, असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचे नाव असून ती मातोश्री नगर वानाडोंगरी नागपूर येथील रहिवासी आहे. तिने आपला 'माना' अनुसूचित जमातीचा प्रस्ताव नागपूर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर केल्यावर सर्व कागदपत्रांची सखोल चौकशी केल्यानंतर २०१९ मध्ये तिचा ‘माना’ अनुसूचित जमातीचा प्रस्ताव वैध ठरवत तिला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले. २०२३ मध्ये मानसीचा भाऊ सुबोध देवराव श्रीरामे याने शैक्षणिक प्रयोजनासाठी त्याच समितीकडे आपला अनुसूचित जमातीचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रासह सादर केला. त्यात मानसीचे वैधता प्रमाणपत्र देखील जोडले होते. सुबोधच्या प्रकरणांमध्ये जात पडताळणी समितीने नव्याने चौकशी करण्यासाठी त्याचे प्रकरण पोलिस दक्षता पथकाकडे सखोल चौकशीसाठी पाठविले. त्याच्या काही नातेवाईकांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रांवर 'कुणबी' तथा 'मानी' अशा नोंदी आढळून आल्याने समितीने त्याचा प्रस्ताव अवैध केला. तसेच मानसीने तिच्या प्रकरणांमध्ये ही कागदपत्र समितीपासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवून लबाडीने वैधता प्रमाणपत्र मिळविले असा आरोप करत तिला उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले. तिचे वैधता प्रमाणपत्र सुद्धा रद्द करत तिच्याकडे असलेले मूळ वैधता प्रमाणपत्र परत करण्याचे आदेश दिले. मानसीचे बी. टेक. पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाले असून ती सध्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. शासकीय नोकरीसाठी आरक्षित जागेतून अर्ज करण्याकरिता जातीचे प्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याने तिला कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेचा फॉर्म आरक्षित कोट्यातून भरणे कठीण झाले होते. त्यामुळे तिने हायकोर्टात याचिका दाखल करून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने पारित केलेल्या आदेशाला आव्हान दिले. हायकोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकूण समितीची वैधता प्रमाणपत्र जप्त करण्याची कृती प्रथमदर्शनी कायद्यासोबत सुसंगत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत समितीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. मानसीतर्फे अॅड. अनंता रामटेके यांनी बाजू मांडली