नांदेडच्या दुष्काळी बैठकीत काजू-बदाम
फडणवीस म्हणाले, ‘प्रशासनाने अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत’
Total Views |
मुंबई
devendra fadnavis राज्यातील अनेक भागांत पावसाच्या खंडामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना नांदेडमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीतील काजू-बदामाच्या नाश्त्याचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. बैठकीदरम्यान लोकप्रतिनिधी काजू-बदाम खात असल्याचे व्हिडीओ आणि छायाचित्रे समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी प्रशासनाला अशा गोष्टी टाळण्याच्या सूचना दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना बैठकीत काजू-बदाम दिले जाणे ही प्रशासनाकडील प्रचलित पद्धत असल्याचे सांगितले. एखादी बैठक आयोजित केली जाते तेव्हा प्रशासनाकडून उपस्थितांसाठी अशा प्रकारचा अल्पोपहार ठेवला जातो. मात्र, राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता प्रशासनाने काही ठिकाणी अशा गोष्टी टाळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामागे दुष्काळाच्या परिस्थितीत जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचे प्रदर्शन करण्याचा हेतू नसल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता अशा प्रकारचा अल्पोपहार ठेवणे टाळायला हवे, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. नांदेडमधील बैठकीत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह मंत्री, खासदार, आमदार आणि विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी सरकारने पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पावसाचा खंड आणि त्याचा पिकांवर झालेला परिणाम याचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला जात आहे.
पावसाच्या खंडामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली असून, प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या जिल्ह्यात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुढील आठवडाभर प्राथमिक आढावा घेतल्यानंतर पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून यापूर्वीच वैरण विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, ज्या भागात चाऱ्याची गरज भासेल तिथे तो उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
वीजपुरवठ्याबाबतही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. ज्या भागांत सिंगल फेजमुळे वीजपुरवठा मर्यादित होता, तिथेही गरजेनुसार अतिरिक्त वीज देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. ज्या विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी उभी पिके वाचवण्यासाठी अधिक वीजपुरवठा केला जाईल. गरजेनुसार संध्याकाळच्या वेळेतही वीज देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीच्या तीन याद्या पूर्ण झाल्या असून उर्वरित याद्यांची प्रक्रियाही पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना शक्य ती सर्व मदत केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. दुष्काळासाठी ठरावीक निकष आणि शासन निर्णय लागू आहेत. या निकषांचे पालन केल्यानंतरच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अर्थात एनडीआरएफमधून मदत मिळू शकते. त्यामुळे नियमांनुसार प्रक्रिया केली जाईल; मात्र त्याआधीच राज्य सरकार आपल्या पातळीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या उपाययोजनांचा आढावा सुरू असतानाच नांदेडच्या बैठकीतील काजू-बदामाचा मुद्दा राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकारामुळे निर्माण झालेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बैठकीतील अशा बाबी टाळाव्यात, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली.