महिला शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे मोठे पाऊल

mahila shetkari portal महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख आणि पुरुष शेतकऱ्यांप्रमाणे विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी पोर्टल’ सुरू करण्यात आले असून, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते भरणेवाडी येथे या पोर्टलचे ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

 

 

या पोर्टलच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. कृषी कर्ज, पीक विमा, विविध अनुदाने तसेच आधुनिक कृषी अवजारांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे. याशिवाय महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार असून, त्यातून राज्यातील महिला शेतकऱ्यांचा अधिकृत डेटाबेसही तयार होणार आहे.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महिलेने वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक काम केलेले असणे गरजेचे आहे. स्वतःच्या मालकीची जमीन कसणाऱ्या महिलांबरोबरच कराराने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिलांनाही या प्रक्रियेत अर्ज करता येणार आहे.

पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, कृषी प्रक्रिया उद्योग यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांनाही महिला शेतकरी म्हणून नोंदणी करता येईल. त्यामुळे शेतीशी प्रत्यक्ष जोडलेल्या विविध प्रकारच्या महिला कामगार आणि उद्योजिकांनाही या उपक्रमाच्या माध्यमातून स्वतंत्र ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महिला शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी महाकृषीच्या अधिकृत पोर्टलवरील ‘महिला शेतकरी सेवा’ विभागाचा वापर करता येईल. अर्ज भरताना आधार क्रमांक, आधारकार्डवरील नाव, मोबाइल क्रमांक, जिल्हा, तालुका आणि गावाची अचूक माहिती नोंदवावी लागणार आहे. त्यानंतर अर्जदार महिलेने ती प्रत्यक्ष शेती करते किंवा कोणत्या शेतीपूरक व्यवसायाशी संबंधित आहे, त्यानुसार योग्य पर्याय निवडायचा आहे. सर्व माहिती तपासल्यानंतर अर्ज ऑनलाइन सादर करता येईल.

ऑनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर पुढील पडताळणीची प्रक्रिया ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या बैठकीत केली जाणार आहे. अर्जाची खातरजमा झाल्यानंतर त्यासंदर्भात अधिकृत ठराव मंजूर केला जाईल. ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित महिला शेतकऱ्याला अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देताना त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे, त्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे आणि कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाला संस्थात्मक मान्यता देणे, हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे.