अनिल अंबानींकडून एलआयसीच्या पैशांचा गैरवापर?

Misuse of LIC funds by Anil Ambani भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने केलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड, कंपनीचे माजी अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी, माजी समूह व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सेठ, अज्ञात सरकारी कर्मचारी आणि अन्य संबंधित व्यक्तींविरोधात कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात एलआयसीला २,६८४.५७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सीबीआयकडून सुरू आहे.एलआयसीच्या तक्रारीनुसार, १२ एप्रिल २०१२ ते ९ मार्च २०१८ या कालावधीत रिलायन्स कॅपिटलने जारी केलेल्या पाच बिगर-परिवर्तनीय रोख्यांमध्ये एलआयसीने एकूण ३,९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. ही रक्कम कंपनीच्या सर्वसाधारण व्यावसायिक गरजा, निधीची आवश्यकता आणि आधीच्या कर्जाच्या पुनर्वित्तासाठी वापरण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, गुंतवणुकीनंतर या निधीचा कथितपणे वेगळ्या कारणांसाठी वापर करण्यात आल्याचा आरोप एलआयसीने केला आहे.

 

 

 

सीबीआयच्या माहितीनुसार, एलआयसीने तक्रारीत आरोपींवर कटकारस्थान, फसवणूक, विश्वासघात, निधी वळवणे किंवा गैरवापर करणे तसेच खात्यांमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप केले आहेत. चुकीची माहिती देऊन एलआयसीकडून गुंतवणूक करून घेतल्यानंतर संबंधित निधी अन्यत्र वळवण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. या कथित कृत्यांमुळे एलआयसीला २,६८४.५७ कोटी रुपयांचे नुकसान, तर संबंधित आरोपी आणि अन्य लाभार्थींना त्याच्याशी संबंधित आर्थिक फायदा झाल्याचा आरोप आहे.दरम्यान, अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सीबीआयची कारवाई रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडशी संबंधित आहे. अनिल अंबानी हे २००५ पासून नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक आणि मंडळाचे अध्यक्ष होते.

 

 

 

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. अंबानी यांनी कोणताही गैरप्रकार केल्याचे नाकारले असून, कायद्यानुसार उपलब्ध सर्व अधिकार राखून ठेवले असल्याचे प्रवक्त्यांनी सांगितले.या प्रकरणात सीबीआय आता निधीचा प्रत्यक्ष वापर कुठे झाला, कथित निधी वळवण्यात कोणाची भूमिका होती आणि या संपूर्ण व्यवहारात सरकारी अधिकारी किंवा खासगी व्यक्तींचा सहभाग होता का, याचा तपास करणार आहे. यापूर्वीही विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि एलआयसीच्या तक्रारींवरून सीबीआयने रिलायन्स समूहाशी संबंधित कंपन्यांविरोधात आठ गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत सहा आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली असून सात आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे.