रशियाच्या तेल-वायू खरेदीवर शंभर टक्के टॅरिफचा मार्ग मोकळा

Russian Oil Newsअमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह अर्थात् काँग्रेसने रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणाऱ्या भारत-चीनसह पाच देशांवर शंभर टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावणारे विधेयक मंजूर केले. विधेयकाच्या बाजूने २६२, तर विरोधात १५९ मते पडली. सिनेटने हे विधेयक गत ऑगस्टमध्येच ८६-११ मतांनी मंजूर केले होते. त्यानंतर संबंधित विधेयकावर शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केल्याने इराण-रशियाकडून तेल-वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर शंभर टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तथापि शुल्काच्या अंमलबजावणीचा निर्णय अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही.

 

ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणवर नवीन निर्बंध लादणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर म्हटले की, इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या आणि रशियाचे तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या काही विशिष्ट देशांवर शंभर टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालया यात हस्तक्षेप करू शकणार नाही. हा कायदा स्वाक्षरी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत लागू होईल. यात रशियावर लावलेल्या निर्बंधाचे उल्लंघन करणाऱ्या परदेशी पक्षांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. हा कायदा रशियावरील निर्बंध, शुल्क आणि इतर निर्बंधांची व्याप्ती वाढवतो, तसेच इराणवरील विद्यमान निर्बंधांचाही विस्तार करतो. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, हा कायदा रशियाचे नेतृत्व आणि त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्राला लक्ष्य करतो. यात रशियाच्या संरक्षण उद्योगातील सहयोगी देश आणि त्यांच्या तथाकथित ‘शॅडो फ्लीट’ ( रशियन ऊर्जा व्यापार सुलभ करण्यासाठी किंवा निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांशी संबंधित व्यक्ती आणि संस्था) यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो, परंतु याचा अर्थ असा नाही की भारतावर हे शुल्क तत्काळ लादण्यात येईल. तथापि कोणत्या देशांवर आणि कोणत्या दराने शुल्क आकारायचे हे ठरवण्याचे व्यापक अधिकार ट्रम्प यांना मिळाला आहे. भारत आणि चीन महत्त्वाचे आहेत कारण हे दोन्ही देश रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या देशांपैकी आहेत.

भारत आपल्या गरजेच्या ४० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची आयात रशियाकडून करत आहे. त्यामुळे रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. अमेरिकेने शंभर टक्के शुल्क आकारल्यास भारतीय वस्तू अमेरिकेत महाग होतील. अमेरिकन खरेदीदार बांगलादेश, व्हिएतनाम, मेक्सिको यासारखे स्वस्त पर्याय शोधतील. परिणामी भारतातील कापड, रत्ने-दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, चामड्याच्या वस्तू, समुद्री उत्पादने, रसायने यासह अनेक वस्तूंची मागणी कमी होईल.