हक्काच्या पैशांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण : मनपा आयुक्तांना अवमानना नोटीस
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
pension निवृत्तीवेतन हे कर्मचाऱ्याला दिलेले कोणतेही दान किंवा बक्षीस नसून तो त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. संपूर्ण आयुष्य सेवेत घालवलेल्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काच्या पैशांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले आहे. एका महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला न्यायालयाने ८ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात आठ आठवड्यांच्या आत (८ जुलै २०२६ पूर्वी) सर्व लाभ देण्याचे स्पष्ट निर्देश मनपाला दिले होते. यानंतरही या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्याने अवमानना याचिका दाखल केली.
महानगरपालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतन आणि इतर कायदेशीर थकीत लाभ न दिल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटणकर व इतरांना न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. संबंधित प्रकरण महापालिकेच्या 'वायरमन' पदावरून ३१ मे २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी संजय मोतीसिंग गौतम यांच्याशी संबंधित आहे. निवृत्तीनंतर प्रदीर्घ काळ लोटूनही निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युटी, रजेचे रोखीकरण, जीपीएफ आणि जीआयसी यांसारखे सेवानिवृत्तीचे कायदेशीर लाभ न मिळाल्याने गौतम यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना नमूद केले की, एखादा कर्मचारी शासनाच्या सेवेत संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालतो आणि निवृत्तीनंतर त्याला त्याच्या हक्काचा पैसा मिळायला एवढा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, हे अयोग्य आहे.
शेवटची संधी आणि पुढील सुनावणी
सुनावणीदरम्यान मनपाच्या वकिलांनी pension आदेशाच्या पालनासाठी आणखी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला. यावर न्यायालयाने मनपाच्या कारभारावर तीव्र असंतोष व्यक्त करत मनपा आयुक्तांना अवमानना नोटीस जारी केली. यासोबतच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी मनपाला २१ सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम संधी देण्यात आली आहे. संजय गौतम यांच्यातर्फे अॅड. शैलेश नारनवरे, मनपातर्फे अॅड. संगिता जाचक यांनी बाजू मांडली.