हिमनद्या वितळणे आणि महासागरांच्या तापमान वाढीने सागराच्या पातळीत वेगाने वाढ होत आहे. ‘समुद्रसपाटीची वाढ, आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना’ या सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या अहवालानुसार, समुद्राची पातळी वाढल्याने शहरी पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, ऊर्जा ग्रीड, इमारती आणि भूजल संसाधनांचे मोठे नुकसान आधीच सुरू झाले आहे. याचे दूरगामी परिणाम दीर्घकालीन विकास आणि आर्थिक स्थिरतेवर होत आहेत. दक्षिण आशियातील सखल डेल्टा भाग आणि मुंबई-कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये १.४ कोटींपेक्षा जास्त लोकांचे क्षेत्र कायमस्वरूपी पाण्याखाली जाण्याचा थेट धोका आहे.

२०१४ ते २०२३ या काळात, जागतिक समुद्रसपाटीत दरवर्षी ४.७ मिमीने वाढ झाली. २०२४ मध्ये समुद्रसपाटीत ५.९ मिमीने वाढ झाली, ज्यामुळे एक नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला. याचे मुख्य कारण महासागरांचे अति-तापमान वाढणे हे आहे. काही प्रदेशांमध्ये तापमान वाढीचा वेग मागील चार हजार वर्षांतील सर्वाधिक आहे. २०५० पर्यंत हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, सुमारे ७७ कोटी लोक, जे जागतिक लोकसंख्येच्या साधारणपणे १० टक्के आहेत ते किनारपट्टीच्या भागात राहतात आणि त्यांना मोठ्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे.

पर्यावरणावर होताहेत गंभीर परिणाम

तटीय भागात महापूर, पिण्याचे पाणी खारे होणे, जमिनीची धूप आणि परिसंस्थेचा ऱ्हास यांमुळे अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहेत. कृषी, पर्यटन आणि व्यापाराचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दीर्घकालीन योजना, आपत्कालीन निधी, अचूक वैज्ञानिक डेटा आणि मजबूत तांत्रिक व कायदेशीर चौकटीची तातडीने गरज असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.