salaries-to-be-held महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा 'सर्वंकष माहितीकोष' (एम्प्लॉयी मास्टर डाटाबेस) अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नियोजन विभागाकडून अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेअंतर्गत १ जुलै २०२६ या संदर्भ दिनांकाच्या आधारे नियमित, रोजंदारी, कंत्राटी, अंशकालीन तसेच मानसेवी कर्मचाऱ्यांची सर्व वैयक्तिक, सेवाविषयक आणि जुलै महिन्याच्या वेतनाची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 

शासनाच्या निर्णयानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना (डीडीओ) ही ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निश्चित वेळापत्रक ठरवून देण्यात आले आहे. २ ते १५ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून १५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व कर्मचाऱ्यांची अचूक माहिती नोंदवून पहिले प्रमाणपत्र मिळवणे गरजेचे आहे. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान माहितीतील त्रुटींचे निराकरण करून अंतिम तपासणीचे दुसरे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे लागणार आहे.

फेब्रुवारी २०२७ च्या वेतनासोबत दुसरे प्रमाणपत्र न जोडल्यास फेब्रुवारी महिन्याचा पगार रोखला जाईल, अशा कडक सूचना कोषागार अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्यपाल, आमदार किंवा मंत्रिमंडळ सदस्य यांच्या वेतन देयकांना ही अट लागू राहणार नाही. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व सरकारी विभागांना वेळेत कर्मचारी माहितीकोष अद्ययावत करण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे.