हक्कांसाठी लढणाऱ्या शेतकरी-शिक्षकांवरील गुन्हे मागे!

Tamilnadu government decision तामिळनाडूतील मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) सरकारने शेतकरी आणि शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. मागील सरकारच्या काळात आपल्या हक्कांसाठी आणि विविध मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी तसेच शिक्षकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. बुधवार, २ सप्टेंबर रोजी विधानसभेत नियम ११० अंतर्गत ही घोषणा करण्यात आली.

 

 

 

 

मुख्यमंत्री विजय यांनी स्पष्ट केले की, उपजीविका, हक्क आणि कल्याणाशी संबंधित प्रश्नांवर शांततापूर्ण पद्धतीने आवाज उठवणाऱ्या शेतकरी आणि शिक्षकांवर मे २०२१ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत दाखल झालेले खटले मागे घेतले जाणार आहेत. आंदोलनाचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचे कायदेशीर चौकटीत संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.या निर्णयाची घोषणा होताच विधानसभेत राजकीय वातावरण तापले. मित्रपक्षांसह काही विरोधी सदस्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले, मात्र डीएमकेचे प्रतोद ई. व्ही. वेलू यांनी या घोषणेच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित केला. माजी मंत्री एम. आर. के. पनीरसेल्वम यांनीही सरकारला सवाल करत पीक कर्जाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात मागील १०० दिवसांत दाखल झालेल्या प्रकरणांबाबतही सरकार अशीच भूमिका घेणार का, अशी विचारणा केली.

 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करत वेलू यांचा आक्षेप फेटाळून लावला. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा विधानसभेच्या नियमांनुसारच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ तिरुवनमलाई येथील सिपकॉट औद्योगिक वसाहत प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनामुळे काही शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते, तर काही आंदोलकांना गुंडा कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. प्रस्तावित परंदूर विमानतळाविरोधात दीर्घकाळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. शेतजमिनी, जलस्रोत आणि उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. शेतकऱ्यांसोबतच विविध मागण्या आणि आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांनाही या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. विजय सरकारच्या घोषणेनंतर आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर दाखल झालेल्या प्रकरणांमधून संबंधित शिक्षकांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.