‘हे त्यांचं पाप’...विखे पाटलांचा पवारांवर बोचरा वार

Vikhe Patlanchi Pavaranvar Tika मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला आहे. १९९४ मध्येच मंडल आयोगात मराठा समाजाचा समावेश केला असता, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा दावा विखे पाटील यांनी केला. १९९४ मध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीच्या निर्णयामुळे हा इतिहास घडला, असे म्हणत त्यांनी पवारांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले. मात्र, आता सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकारात्मक प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात येत्या १० सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर या सात दिवसांच्या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अभियानादरम्यान कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांच्या अर्जांवर कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. सरकार कोणालाही फसवण्याच्या भूमिकेत नसून चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी दोन पावले पुढे येण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर आंदोलकांनीही सकारात्मक भूमिका घेत पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

 

 

 

मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचणार नाही, याची खबरदारी सरकार घेत असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विषयाला अधिक गती मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारचा मसुदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे देण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामध्ये काही सुधारणा सुचवायच्या असतील तर त्या कळवाव्यात, समिती त्यावर चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात ५८ मोर्चे काढण्यात आले होते. या आंदोलनांचा आदर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायकवाड आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे आरक्षण रद्द झाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच विविध सुविधा देण्याचे काम सरकारकडून सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांचे दाखले नाकारले जातील, त्यांच्या शिक्षणाची फी ईडब्ल्यूएसच्या माध्यमातून भरता येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय कोणत्याही एका समाजापुरता मर्यादित नसून सर्व समाजाला लागू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ८ वसतिगृहे उभारण्यात आली असून, प्रत्येक वसतिगृहाची क्षमता १ हजार विद्यार्थ्यांची आहे. भविष्यात तालुकानिहाय वसतिगृहे उभारण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आवश्यक सवलती देण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.