शेतकर्‍यांना भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध: कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

agriculture-minister-dattatray-bharne अल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी झाले असून, पावसात पडलेल्या खंडामुळे शेती पिकांवर परिणाम झाला आहे. संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई व मदत मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात येतील. पीक विम्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकर्‍यांना मिळण्यासाठी मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग काळजीपूर्वक, अचूकपणे आणि तातडीने पूर्ण करावेत. या प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री तथा वाशीम जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

 

 

 

यावेळी आमदार श्याम खोडे,आमदार अमित झनक,आमदार सई डाहाके, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक विनय आवटे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, वाशीम उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, कारंजा उपविभागीय अधिकारी कैलास देवरे, कृषी सहसंचालक घोरपडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. मालेगाव तालुयातील झोडगा बु., वाशीम तालुयातील सूपखेला, मंगरूळनाथ तालुयातील वरूड बु. आणि कारंजा तालुयातील खेर्डा बु. येथे दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पालकमंत्री भरणे यांनी शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकर्‍यांकडून पिकांची सद्यस्थिती, पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी तसेच आवश्यक मदतीबाबत माहिती जाणून घेतली.

 

 

ना.भरणे बोलतांना म्हणाले,सहाही तालुयांमध्ये कमी पाऊस व पावसातील खंडामुळे पीक नुकसान आणि टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सतर्क राहून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. शेतकरी अडचणीत असल्याने त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने वागावे, त्यांच्या अडचणी आणि म्हणणे समजून घ्यावे. शासन शेतकर्‍यांच्या सेवेसाठी असून, त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. संकटाच्या काळात शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी संयम बाळगावा, असेही पालकमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले.

 

 

पीक विमा संरक्षणाबाबतची बाब तातडीने केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. शेतकर्‍यांना संकटातून बाहेर काढणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून, प्रशासनातील सर्व घटकांनी समन्वयाने काम करावे. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांची नोंद घेऊन त्यावर आवश्यक ती अंमलबजावणी करावी. शेतकर्‍यांबाबत शासन संवेदनशील असून, त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी पत्रकार,नागरिक उपस्थित होते.